पाल्पा । जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका तर प्रभावकारिता कमजोर रहेका २३ वटा सुरक्षित प्रसूति सेवा केन्द्र (बर्थिङ सेन्टर) कटौतीका लागि सिफारिस गरिएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेशले पाल्पाका बर्थिङ सेन्टरहरूको प्राथमिकीकरणबाट प्राप्त नतिजा अनुसार जिल्लामा हाल रहेका ४४ वटा सेन्टरमध्ये २१ वटा मात्रै कायम राख्न सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार पाल्पाका २० वटा बर्थिङ सेन्टरमा वार्षिक ५ जनाभन्दा कम महिलाले प्रसूति सेवा लिने गरेका छन् । त्यसैगरी वार्षिक ५ देखि १० जना प्रसूति गराउने सेन्टरको संख्या १० र १० देखि १५ जना प्रसूति गराउने सेन्टरको संख्या ९ रहेको छ भने वार्षिक १५ भन्दा बढी महिलालाई सेवा दिने प्रसूति गृह केवल ५ वटा मात्रै रहेका स्वास्थ्य निर्देशनालयका तथ्यांक अधिकृत मानबहादुर वलीले बताउनुभयो । उहाँले वर्षभरिमा १२ जना पनि सुत्केरी नगराउने केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यावहारिक ज्ञान र प्रसूति गराउने प्रत्यक्ष सीप क्रमशः घट्दै जाने जोखिम रहेकोसमेत बताउनुभयो । गत वर्ष जिल्लाका ४४ वटै प्रसूति केन्द्रबाट वर्षभरिमा जम्मा ३२१ जनाले मात्र प्रसूति सेवा लिएको तथ्यांक छ । यस हिसाबले हेर्दा एक जना आमालाई सुरक्षित प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउन राज्यको साढे दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भइरहेको तथ्यांक अधिकृत वलीको भनाइ थियो ।
एउटा प्रसूति केन्द्र सञ्चालनका लागि कम्तीमा ३ जना नर्सिङ कर्मचारी अनिवार्य हुन्छन् । अहिलेको अवस्थामा पाल्पाका ४४ वटै प्रसूति केन्द्रका कर्मचारीको तलब–भत्तामा मात्रै वार्षिक ६ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ र यसबाहेक औजार, उपकरण, औषधि, तालिम, रिफ्रेसर तालिम र एम्बुलेन्सलगायतमा थप खर्च भैरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
बर्थिङ सेन्टरको संख्या घटाएर २१ मा सीमित गर्दा पनि पाल्पाका सर्वसाधारण नागरिकलाई सेवा लिनबाट वञ्चित हुनु नपर्ने स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रोशनलाल चौधरीले बताउनुभयो । सेन्टर कटौतीबाट बचत हुने ठूलो आर्थिक स्रोत र जनशक्तिलाई बाँकी रहेका २१ वटा रणनीतिक बर्थिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरी ती केन्द्रहरूलाई थप सुसज्जित, चौबीसै घण्टा क्रियाशील र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्षम बनाउन सकिने निर्देशक चौधरीको भनाइ छ ।
यता स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भने सेन्टर कटौतीको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले प्राविधिक र कागजी तथ्यांकका आधारमा सेन्टर बन्द गर्नु समस्याको वास्तविक समाधान नभएको बताए । गाउँघरको भौगोलिक धरातल, सडकको पहुँच र विषम परिस्थितिलाई नबुझी स्वास्थ्यकर्मीको भनाइका भरमा मात्र सिफारिस गरिनु व्यावहारिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनालले प्रसूति केन्द्रहरूको प्रभावकारिता र वित्तीय व्यवस्थापनका हिसाबले पुनरावलोकन हुनु सकारात्मक भएपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर मात्र टुंगोमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
(मिति २०८३ भदौं १ गते करुवा अर्धसाप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशित समाचार)
