काठमाडौं । सरकारले लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण पीडितहरूसँग दोस्रो दिन पनि वार्ता सुरु गरेको छ। पीडित पक्षले उठाएका मागको समाधान खोज्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा वार्ता जारी रहेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोलीले शुक्रबार पीडित प्रतिनिधिहरूसँग छलफल थालेको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार बिहीबारदेखि औपचारिक वार्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।
अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव नवीन ढुङ्गानाका अनुसार दोस्रो दिनको वार्ता अर्थ मन्त्रालयमै भइरहेको छ।
वार्ता टोलीमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य रहेका छन्। समितिको सदस्यसचिवका रूपमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्य रहेका छन्।
गत सातादेखि विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएका लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण पीडितहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग पहल गरिरहेका छन्।
पीडित पक्षले वित्तीय शोषणको अन्त्य, किसानलाई सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था, किसानमाथिको दलालीकरण अन्त्य तथा आफूहरूले अन्यायपूर्ण ठानेका कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन वा खारेजीलगायतका माग अघि सारेका छन्। सरकारले वार्तामार्फत सहमतिको प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
