पाल्पा । नेकपा एमाले पाल्पाको जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेला सम्पन्न भएको छ । बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, हालैको निर्वाचन परिणाम र समसामयिक मुद्दाहरूको समीक्षा गर्दै पार्टी सुदृढीकरणका विविध प्रस्ताव पारित गर्दै भेला सकिएको हो ।
भेलामा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ठाकुरप्रसाद गैरेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई असंवैधानिक रूपमा पक्राउ गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसको विरोध गर्नुभयो । एमाले सधैं संविधान र कानुनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पार्टीले गरेका कमजोरीप्रति जनतासँग आत्मआलोचना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । साथै, नेतृत्व सुधार र नीतिगत स्पष्टताका लागि पार्टीभित्र गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अब बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले देखिएको अन्योल अन्त्य गर्ने उहाँको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य नारायण आचार्यले कार्यकर्ता भेलाबाट प्राप्त सुझावलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले पाल्पामा एमाले अझै पनि बलियो शक्ति भएको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचन लक्षित जनमुखी काममा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले पार्टी अध्यक्ष ओलीको विना शर्त रिहाइको माग गर्दै हालको राजनीतिक घटनाक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । अप्रत्याशित चुनावी हारपछि पार्टीलाई पुनर्गठन र सक्रिय बनाउने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले काम नगर्ने कमिटीको औचित्य नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
संविधानसभा सदस्य तथा केन्द्रीय निर्वाचन आयोग सदस्य नारायणी शर्माले पछिल्लो मत परिणामबाट निराश नहुन आग्रह गर्दै राजनीतिक प्रतिशोधका घटनाहरू बढेको टिप्पणी गर्नुभयो । केन्द्रीय अनुशासन आयोगका पूर्व सदस्य झपेन्द्र जिसीले समयानुकूल पार्टी रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
जिल्ला अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीमगरले निर्वाचनमा सहयोग गर्ने मतदाताप्रति आभार व्यक्त गर्दै आन्तरिक विवादका कारण पार्टी कमजोर बनेको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले वैशाखभित्र सबै टोल कमिटीका बैठक सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
स्थानीय तह कमिटीका अध्यक्ष तथा नेताहरूले पनि आ–आफ्ना धारणा राख्दै पार्टी सुधारको खाँचो औंल्याएका थिए । भेलाले समसामयिक राजनीतिक विषयमा विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको छ । केन्द्रीय लेखा आयोगका उपाध्यक्ष धनेन्द्रराज घिमिरेद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको विना शर्त रिहाइको माग गरिएको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदन एकपक्षीय भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी, साइबर बुलिङका पीडितलाई न्याय, ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी निर्णय फिर्ता, निजी सञ्चार माध्यमप्रति विज्ञापनमा गरिएको विभेद अन्त्य, विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेलगायत मागहरू पनि अघि सारिएका छन् । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र सार्वजनिक सवारी भाडा घटाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । भेलाले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पार्टीलाई मत दिने सम्पूर्ण मतदाताप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको उपसचिव दीपक विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।
