पाल्पा । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा तिनाउ गाउँपालिका २ नं. वडामा निर्मित ‘नुवाकोट सांस्कृतिक डबली’ सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले तिनाउ गाउँपालिकालाई दश वर्षका लागि डबली हस्तान्तरण गरेको हो । मंगलबार मन्त्रलायमा सम्झौता पत्र मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।
प्रदेश सरकारको ३ करोड ८४ लाख ९५ हजार ५२६ रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको यो भौतिक संरचना सञ्चालनमा नआउँदा अलपत्र र जीर्ण बन्दै गएको समयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
सम्झौता अनुसार अब डबलीको नियमित रेखदेख, संरक्षण, मर्मत सम्भार र कार्यक्रम व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तिनाउ गाउँपालिकाको रहने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले डबलीमा लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान झल्किने लोकसंस्कृति, मौलिक लोकगीत, लोकनृत्य र जातजातिका सांस्कृतिक सम्पदाको प्रदर्शन गरिने बताउनुभयो । यसका साथै सामाजिक जागरणका अभियान, कुसंस्कार र अन्धविश्वास विरुद्धका कार्यक्रम तथा युवा पुस्तालाई आफ्नो संस्कृतिबारे प्रशिक्षित गर्ने कार्यशालाहरू समेत गरिने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । उहाँका अनुसार स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरका कलाकार र संस्कृतिविद्हरूलाई सम्मान गर्दै डबलीलाई आकर्षक सांस्कृतिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
डबली सञ्चालनका लागि स्थानीय तहको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकाय र संस्कृतिविद्हरू सम्मिलित एक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरिनेछ । समितिले दैनिक, मासिक र वार्षिक कार्यतालिका बनाएर राष्ट्रिय पर्व तथा सांस्कृतिक चाडपर्वहरूमा विशेष कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नेछ । कलाकार र समूहहरूको छनोट गर्दा दक्षता र मौलिकतालाई आधार मानिनेछ भने स्थानीय कलाकारहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । पूर्वाधार व्यवस्थापन अन्तर्गत ध्वनि, प्रकाश, सुरक्षा, शौचालय र खानेपानी जस्ता सुविधाको उचित प्रबन्ध गाउँपालिकाले मिलाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख रहेको उपाध्यक्ष लालबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
वित्तीय व्यवस्थापनका हकमा डबली प्रयोग गरी प्राप्त हुने शुल्कको ४० प्रतिशत रकम गाउँपालिकाले प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ र बाँकी ६० प्रतिशत रकम डबलीकै व्यवस्थापन र सञ्चालनमा खर्च गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेश सारुले बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक रूपमा लेखापरीक्षण गराई प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सचिव नारद गौतम र गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको सम्झौता पत्र २०९२ साल कात्तिकसम्म कायम रहने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
