पाल्पा । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अन्तिम नतिजामा पाल्पाका दश स्थानीय तहमध्ये बगनासकाली गाउँपालिका जिल्लामै पहिलो भएको छ ।
बगनासकालीले ७१ दशमलब ९६ अंकभार प्राप्त गर्दै पहिलो बनेको हो । यस्तैगरी आयोगका अनुसार, अन्तिम नतिजामा रिब्दीकोट गाउँपालिका ६९ दशमलब ९४ अंकसहित दोस्रो र रम्भा गाउँपालिका ६७ दशमलब १९ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन् । अन्य पालिकाहरूमा तानसेन नगरपालिकाले ६६ दशमलब ८०, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले ६६ दशमलब ७६, रामपुर नगरपालिकाले ६५ दशमलब ६१, माथागढी गाउँपालिकाले ६० दशमलब ९२, तिनाउ गाउँपालिकाले ६० दशमलब १७, निस्दी गाउँपालिकाले ५७ दशमलब ६० र पूर्वखोलाले ५६ दशमलब ८७ अंकभार अंकभार प्राप्त गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रारम्भिक नतिजामा रिब्दीकोट गाउँपालिका जिल्लामै पहिलो देखिएको थियो भने रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको मूल्याँकन अंकभार निकै कम थियो । तर, पुनरावलोकनपछिको अन्तिम नतिजामा अंकभारमा सुधार आएको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत लिलामणी बस्यालले बताउनुभयो ।
आयोगले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८’ बमोजिम १७ वटा विभिन्न सूचकका आधारमा यो अंक प्रदान गर्ने गर्छ । जसमा समयमै बजेट पेस तथा पारित गरे/नगरेको, राजस्व बाँडफाँडको हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको, आय–व्ययको प्रक्षेपण समयमै अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको र बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी कात्तिकभित्र सार्वजनिक गरेको जस्ता वित्तीय अनुशासनका सूचकहरूलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । यसबाहेक बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र) को प्रयोग र आवधिक योजना तर्जुमालाई पनि मूल्यांकनमा समेटिएको छ ।
यस्तैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यका सामाजिक सूचकहरूले पनि मूल्यांकनमा ठूलो हिस्सा ओगटेका छन् । कक्षा ८ सम्मको विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट एसईईमा १.६ भन्दा उच्च जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको प्रतिशत, चार पटक गर्भजाँच गर्ने महिलाको अनुपात, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दर र पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको संख्याजस्ता पक्षलाई आयोगले मूल्याँकन गर्ने गर्दछ ।
मूल्यांकनको नतिजाको आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिने छ। कार्यसम्पादनमा राम्रो गर्ने पालिकाले बढी र कमजोर गर्नेले तुलनात्मक रूपमा कम अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।
