पाल्पा । डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख मोहनप्रसाद श्रेष्ठले जिल्लामा डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष योजना आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । त्यसैले यस वर्ष पाल्पामा डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
पाल्पाली पत्रकारहरुसंगको भेटमा कार्यलय प्रमुख श्रेष्ठले सर्वपक्षीय सहभागितामा योजना निर्माण गरेर काम अगाडि बढाइने बताउनुभएको हो । उहाँले डढेलो नियन्त्रका लागि उपभोक्ता र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउने, डढेलो नियन्त्रका विषयमा सचेतना जगाउन विद्यालय शिक्षा, माइकिंग, रेडियो जिंगललगायतका विधि अपनाइने बताउनुभयो । यसका साथै आम्दानी रहेका वन उपभोक्ता समितिलाई डढेलो नियन्त्रकका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न लगाइने प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । यसका साथै आम्दानी नभएका उपभोक्ता समितिहरुलाई निश्चित खाजा खर्च सहयोग गरेर डढेलो नियन्त्रको काम गर्ने अवस्था निर्माण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यालय प्रमुख संगको भेटमा पाल्पाली पत्रकारहरुले उपभोक्ताहरुको हेलचेक्राईंका कारण डढेलो लाग्ने गरेको बताए । उनीहरुले उपभोक्ताहरुलाई जिम्मेवार बनाउँदा धेरै समस्या समाधान हुने भएकोले नियमनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । घर नजिकै डढेलो लागे पनि निभाउनका लागि नेपाली सेना, प्रहरीलाई फोन गर्ने तर स्थानीयहरुले कम मात्रामा डढेलो नियन्त्रणको प्रयास गर्ने अवस्था रहेकोले उपभोग गर्नेहरुलाई नै संरक्षणको जिम्मा दिनुपर्ने पत्रकारहरुको सुझाव थियो ।
पाल्पामा ७ सय ५ सामुदायिक वन र २ सय ५ कबुलियती वनहरु रहेका छन् । यी सामुदायिक वनहरुमा डढेलो लागेमा आन्तरिक रुपमा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यदि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको खण्डमा सामुदायिक वनमा डढेलो लगाएको कसुर ठहर भएमा वन ऐन २०७६ को दफा ४९÷५० अनुसार ६० हजार जरीवाना सहित तीन वर्ष जेल सजाए हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस वर्ष कानुनी प्रावधानलाई कडाइका साथ लागु गरिने डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।
