पाल्पा । रामपुर नगरपालिकाले महिला बालबालिका माथि हुने हिंसा विरुद्ध न्याय सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली कार्यविधि–२०८२” सार्वजनिक गरेको छ ।
घरेलु हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकालाई छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन महिला कानुन र विकास मञ्चको सहयोग र सारथी नेपाल पाल्पाको समन्वयमा तयार गरिएको कार्यविधि आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यविधि सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले विभिन्न कानुन निर्माणमा ढिलाई हुँदा जनताले अनुभूती गर्ने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई पूर्ण संस्थागत गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यविधिले हिंसामा परेका नागरिकलाई सेवा दिन सहजता प्रदान गर्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत कार्यविधि तयार भएको र सकेसम्म हिंसा हुन नदिने र भइहालेमा न्याय सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो । महिला अधिकारको क्षेत्रमा पनि केही कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यले लागि परेको राष्ट्रिय सभा सदस्य गैरेले बताउनुभयो ।
रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमण बहादुर थापाले स्थानीय सरकारलाई संविधानले अधिकार दिए पनि स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा आफ्नै अधिकार भित्रका कामहरु गर्न कठिनाई हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा विरुद्ध न्याय दिन यस कार्यविधि ऐतिहासिक भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म रामपुर नगरपालिकाले १७ वटा ऐन, ९ वटा नियमावली र ७८ वटा कार्यविधि तयार गरिएको हो ।
इलाका प्रशासन कार्यालय रामपुरका प्रमुख उदयराज भट्टराईले पीडितलाई उपलब्ध हुने सेवाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि सहयोगी हुने बताउनुभयो । यस्तैगरी इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राम बहादुर नेपालीले कार्यविधिले न्यायको लागि सम्बन्धित निकायमा जानको लागि प्रेरित गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सारथी नेपाल पाल्पाकी अध्यक्ष विष्णु माया थापा मगरले कार्यविधि निर्माणको अवसर प्रदान गरेकोमा नगरपालिकालाई धन्यवाद दिँदै यसले हिंसा पीडितलाई सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले कार्यविधिको बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले घरेलु हिंसा बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै स्थानीय तहमार्फत छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न यस प्रणालीले ठूलो योगदान गर्ने बताउनुभयो ।
हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकालाई मनोसामाजिक सेवा, सुरक्षा, संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, कानुनी सहयोग, शिक्षा, पुनःस्थापना, परिवार मिलाप लगायतका सेवा उपलब्ध गराउनको लागि स्थानीय तहमार्फत प्रणाली निर्माण गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र घरेलु हिंसा सम्बन्धी कानुनअनुसार पनि स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भित्र रहेको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख पूजा परियारले बताउनुभयो ।
