तानसेन । पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयनारायण सुवेदीले जिल्लाका सबै कार्यलयहरु सूचनामैत्री बन्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
मंगलबार १९ औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय आयोजना गरिएको सूचना अधिकारी र पत्रकारहरुसँगको संयुक्त छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचनाको हक, कानुनी व्यवस्था र प्रयोगका विषयमा जानकारी गराउदै राष्ट्रिय सुरक्षा, कूटनीति, अपराध अनुसन्धान, र व्यक्तिगत गोपनीयतालगायत कानूनी व्यवस्थामा भए अनुसार ५ वटा गोप्य सूचनाबाहेक अन्य नागरिकले मागेका सबै सार्वजनिक सूचना सहज रुपमा उपलब्ध गराउन प्रजिअ सुवेदीले निर्देशन दिनुभएको हो । सूचना नदिए, लुकाए वा स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशित नगरेमा कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीले कारबाही भोग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सूचनाको हकले नागरिकलाई राज्यका हरेक कामकार बाहीबारे जानकारी लिन सक्ने अधिकार दिएको बताउदै कार्यालयको सूचना नियमित सार्वजनिक हुँदा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने भएकोले सरकारी निकायहरू जनताप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने प्रजिअ सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँले नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, विकास कार्य लगायतका क्षेत्रमा समयमै सूचना पाएपछि आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न सजिलो हुने भएकोले सूचना नलुकाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरुले अझै पनि कार्यालय र स्थानीय तहहरुले सूचना लुकाउने गरेको, सूचना अधिकारीहरु जिम्मेबारी नबुझेको, कार्यालय प्रमुखहरुबाटै सूचना अधिकारीहरुले सूचना नपाउने गरेको, सूचना अधिकारीहरुको कार्य बोझ, वेबसाइटहरु अपडेट नहुँनु, कार्यक्रम सार्वजनिक नहुँनु , सूचना दिँदा कमजोर भइन्छ भन्ने मानसिकता राख्ने गरेको, सूचनाको हक बारे ज्ञान भएको जस्ता विषयमा गुनासो राख्दै सूचना अधिकारीहरुको क्षमता विकासगरी सूचनामा पहुँच वृद्धि गरेर सरकारी कार्यालयहरु सूचनामैत्री बन्नुपर्ने सुझाव राखेका थिए । यस्तै स्थानीय मिडियाहरुको प्रवद्र्धनका लागि सरकारी कार्यालयहरु जिम्मेबार बनेर स्थानीय सूचना र विज्ञापन जिल्लाका स्थानीय मिडियाहरुलाई उपलब्ध गराउन समेत आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष कमलराज तिमिल्सेनाले सरकारी कार्यालय सूचनामैत्री बन्नु भनेको नागरिकलाई आवश्यक सूचना सजिलै उपलब्ध गराउनु रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहज रुपमा सूचना सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको पक्ष बलियो बन्ने बताउनुभयो । सरकारी कार्यालय सूचनामैत्री बन्दा नागरिकले सेवा प्रवाहमा भएको ढिलासुस्ती, खर्च, निर्णय प्रक्रिया र परिणामबारे सजिलै बुझ्न सक्ने अध्यक्ष तिमिल्सेनाको भनाइ थियो ।
