तानसेन । पाल्पाका स्थानीय तहको पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । जिल्लामा हरेक वर्ष चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि दस स्थानीय तहमा चालुतर्फको बजेट चार अर्ब ३८ करोड ८० लाख रहेकोमा तीन अर्ब ७९ करोड ७७ लाख खर्च भएको छ ।
यस्तै पुँजीगततर्फ विनियोजित दुई अर्ब ५० करोड ३८ लाख बजेटमध्ये एक अर्ब ८४ करोड ८० लाख खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । जसमा दस स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा एक अर्ब २४ करोड ६१ लाख बजेट फिर्ता भएको छ । दस स्थानीय तहका लागि विनियोजित कुल ६ अर्ब ८९ करोड १८ लाख बजेट मध्ये पाँच अर्ब ६४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएर बाँकी रकम फिर्ता भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पनि जिल्लाका दश स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च कम भएको हो । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाको गत वर्ष ६ अर्ब ८९ करोड १८ लाख बजेट मध्ये पुँजीगत बजेट २ अर्ब ५० करोड ३८ लाख थियो । जसमा तानसेन नगरपालिकाको विनियोजित ९० करोड ७९ लाख मध्ये ६० करोड ४० लाख अर्थात पुँजीगत खर्च ६६ दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले बताउनुभयो । यस्तैगरी निस्दी गाउँपालिकाको कुल पुँजीगत बजेट १८ करोड ८० लाख मध्ये १२ करोड ६५ लाख खर्च भएको छ । लेखा अधिकृत सरोज काफ्लेका अनुसार पुँजीगत खर्च ६७ दशमलब २७ प्रतिशत भएको बताउनुभयो ।
रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा गत वर्ष ७३ दशमलब ८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको लेखा अधिकृत लीलामणी बस्यालले बताउनुभयो । यस्तैगरी पूर्वखोला गाउँपालिकाको ७७ दशमलब ८४ प्रतिशत र तिनाउ गाउँपालिकाको पनि पुँगीगत खर्च ७७ प्रतिशत रहेको छ । रामपुर नगरपालिकाको ७९ दशमलब शून्य १ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । माथागढी गाउँपालिकाको ८० दशमलब शून्य ५ प्रतिशत, रिब्दीकोट गाउँपालिकाको ८० दशमलब ५१ प्रतिशत , रम्भा गाउँपालिकाको ८१ दशमलब शून्य ६ प्रतिशत र बगनासकाली गाउँपालिकाको पुँजीगत खर्च ८६ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ ।
पाल्पाका दस स्थानीय तहमध्ये विकास खर्चतर्फको सबैभन्दा कम खर्च निस्दी र तानसेन नगरपालिका भएको छ । विकासको कामका लागि विनियोजन भएको बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने बगनासकाली गाउँपालिकाले गरेको छ ।
जिल्लाका १० स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च समग्रमा ७३.०८ प्रतिशत रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय पाल्पाका कार्यालय प्रमुख शशीन्द्र खातीले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर हुनुमा प्रशासनिक अक्षमता, प्राविधिक जनशक्तिको कमी, प्रक्रिया ढिलो हुनु, र योजनाको समयमै कार्यान्वयन नहुनुजस्ता कारणले पाइन्छ । यसलाई सुधार गर्न योजना व्यवस्थापन, दक्ष जनशक्ति, र सशक्त अनुगमन प्रणाली आवश्यक रहेको जानकारहरुको भनाइ रहेकाे करूवा अर्धसाप्तािहक पत्रिकामा समाचार प्रकाशित रहेकाे छ ।
