पाल्पा । रम्भा गाउँपालिकाले उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण गर्नका लागि ५ सहकारी संस्था र २ फर्म संग सम्झौता गरेको छ ।
गाउँपालिकाको उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०८० अनुसार गाउँपालिका भित्र पशुपालन गर्ने किसान आबद्ध रहेको अंगाहाखोला साहारा कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, रम्भादेवी महिला बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था लिमिटे, रम्भादेवी साना किसान कृषि सहकारी संस्था, उपहार सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था र पिपलडाँडा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था लिमिटेडसहित लालिगुराँस दुध उत्पादनक संस्था र रम्भा कृषि तथा पशु फर्म संग सम्झौता गरेको हो ।
गाउँपालिकाले सूचना आह्वान गरे अनुसार निवेदन प्राप्त सहकारी र फमलाई अभिमुखीकरण गरी मापदण्ड र शर्तका विषयमा सहमती भएपछि सम्झौता गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । किसानहरुलाई व्यवसायिक बनाउर्दै आय आर्जन वृद्धि गराउने उद्देश्यले उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरण कार्यक्रम विगतका वर्षदेखि नै रम्भामा सञ्चालनमा रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र स्वावलम्बी बनाउनको लागि चालु आर्थिक वर्षको भदौ २० गतेदेखि २०८२÷जेष्ठ ३० गते सम्म हुनेगरी सम्झौता गरिएको बताउनुभयो ।
सम्झौता अनुसार गाउँपालिका भित्रका सहकारी वा फर्ममा आवद्ध भएर वार्षिक एक सय किलो वा सो भन्दा बढी खसी बोकाको जिउँदो प्रणालीमा मासु विक्री गर्ने किसानलाई प्रति केजी २५ रुपैयाँका दरले गाउँपालिकाले संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै सहकारी वा फर्ममा आवद्ध भएर स्थानीय जातको कुखुरको मासु वार्षिक २५ केजी वा सो भन्दा बढी जिउँदो प्रणालीमा मासु विक्री गरेका उत्पादकलाई प्रति केजी १५ का दरले संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने पशु शाखा प्रमुख मिन बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । यस्तैगरी सहकारीमा आबद्ध भई वार्षिक कम्तीमा स्थानीय जातको कुखुराको दुई हजार वटा वा सो भन्दा बढी अण्डा विक्री गरेका उत्पादकलाई प्रति गोटा डेढ रुयैयाँ संस्थालाई अनुदान उपलव्ध गराउने उहाँको भनाइ छ ।
व्यक्तिगत वा समूहमा आवद्ध भई मासिक रुपमा प्रति व्यक्ति ६० लिटर वा सो भन्दा बढी दूध विक्री गरेका उत्पादकलाई प्रति लिटर ५ रुपैयाँका दरले संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराइने गाउँपालिकाले जनाएको छ । शर्त अनुसार काम भएमा संस्थालाई प्रति लिटर दुधमा १ र मासुमा प्रति केजी १ का दरले संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराइने छ । यसका साथै वार्षिक रुपमा व्यवस्थापन खर्चको लागि प्रति सहकारी वा फर्मलाई पन्ध्र हजार रुपैया उपलब्ध गराइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुरप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्राप्त अनुदानको रकम संस्थाले उत्पादकलाई कार्यविधि अनुसार वितरण गर्नुपर्ने छ । जसका लागि खसी, बोका, लोकल कुखुराको जिउँदो तौल, अण्डा र दुधको संस्थागत विक्री भएको रेकर्ड व्यवस्थित तरिकाले राख्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अर्यालको भनाइ छ ।
सम्झौतामा कृषि तथा पशु उत्पादन अनुदान प्रयोजनका लागि एकपटक मात्रै बिक्रि गर्न नपाइने, सहकारी संस्थाको समन्वयमा विक्री वितरण भएको खसि बोका बाख्राको विक्री विल भरपाई सहकारीले सुरक्षित राख्ने, दुध उत्पादन विक्री वितरण गर्ने सहकारीले मासिक रुपमा वडा कार्यालयको पशु विकास शाखाको कर्मचारीको उपस्थितीमा बैठक बसी मासिक दुध विक्री रेकर्ड पठाउनु पर्ने, प्रत्यक कारोवारको खरिदकर्ता र विक्री कर्ताको विवरण सहकारीले व्यवस्थित गरी राख्नुपर्ने जस्ता शर्त सम्झौतामा राखिएको छ । सम्झोता अनुसार काम भए नभएको बारेमा अनुगमन गर्न कार्यविधि अनुसार अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने सूचना अधिकारी सुरज पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
