पाल्पा । बगनासकाली ६ का वडाध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीले आफूलाई गाउँपालिकाले जरिवान तिराउने गरी गरेको निर्णय विरुद्ध दिनुभएको रिट उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलाशले खारेज गरिदिएको छ ।
अवैध रुपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गरेको आरोपमा गाउँपालिकाले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई दुई लाख १० हजार जरिवान गर्ने निर्णय २०८० असार ३० गते गरेको थियो । गाउँपालिकाको ६ नं. वडा यम्घा दर्पुकको मचेटाघाटबाट अवैध रुपमा नदीजन्य प्रदार्थ चोरी निकासी गरेकोमा जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गाउँपालिकाको निर्णयमा असहमती जनाउर्दै न्यायका लागि वडाध्यक्ष अधिकारीले गाउँपालिका र गाउँपालिकाको राजश्व समितिलाई प्रतिवादी बनाएर २०८० फागुन २ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलाशमा मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो । बुधवार न्यायाधीश सुभास पौडेल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलाशले उक्त रिट खारेज गरेको उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलाशका सूचना अधिकारी कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । वडाध्यक्ष अधिकारीको रिट खारेज भएसँगै गाउँपालिकाको निर्णय सदर भएको उहाँले बताउनुभयो ।
वडाध्यक्ष अधिकारीलाई ४२ टेक्टर नदीजन्य पदार्थ दर्पुक क्षेत्रको विभिन्न तीन स्थानमा डम्पीङ्ग गरी राखेको भेटिएकोले प्रतिटेक्टर ५ हजारका दरले हुन आउने रकम जरिवाना गर्ने निर्णय भएको थियो । उहाँलाई आर्थिक ऐन २०७९ को दफा नं. २५ अनुसार जरिवाना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यस्तैगरी सोही समयमा गाउँपालिकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट मार्फत सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मातहतबाट ठेक्का भएको दर्पुक बस्ती क्षेत्रको नाली तथा सडक स्तरोन्नतिको योजनामा समेत पारिलेक कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक दामोदर गैरेलाई समेत ७५ हजार जरिवाना तिराएको थियो ।
मनोमानी हिसावले अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी गरेको भन्दै स्थानीय नागरिकहरुले गरेको गुनासोका आधारमा गत वैशाख १८ गते गाउँपालिकाले अध्यक्ष सरस्वती चिदीको नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमन गरेर जिल्ला समन्वय समिति पाल्पामा प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा समन्वय समितिले वैशाख २० गते गाउँपालिकालाई अवैध कार्य तत्काल रोक्न र संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्यायर कारबाही गर्न पत्रद्धारा निर्देशन गरे अनुसार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
कार्यपालिका बैठकले जरिवाना गर्ने निर्णय अनुसार जरिवाना बुझाउन गाउँपालिकाले २०८० साउन ५ गते वडाध्यक्ष अधिकारीलाई पत्रचार गरेपनि वडाध्यक्ष आफू निर्दोष रहेको दावी सहित न्यायका लागि अदालत जानुभएको थियो । रिट खारेजी भएपछि वडाध्यक्ष अधिकारीले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै आफू फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि न्यायका लागि अदालतको माथिल्लो निकायमा जाने बताउनुभयो ।
