पाल्पा । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पाल्पाका लागि आएको दुई अर्ब ३१ करोड ४५ लाख ९४ हजार रुपियाँ बजेट खर्च नभई फिर्ता भएको छ ।
जसमा सबैभन्दा धेरै रकम स्थानीय तहमा हुन नसक्दा फिर्ता भएको छ । स्थानीय तहका लागि चालु र पुँजीगत गरी कुल छ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख बजेट प्राप्त भएकोमा पाँच अर्ब २१ करोड ९८ लाख मात्र खर्च हुँदा बाँकी बजेट फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पाल्पाका प्रमुख शशिन्द्र खातीले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहबाट एक अर्ब १५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको हो । गत वर्ष दस स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बगनासकाली गाउँपालिकाले खर्च गरेको छ । बगनासकालीले समग्रमा ८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । यस अलवा तानसेन, रामपुर नगरपालिका र पूर्वखोला, रैनादेवी छहरा, रिब्दीकोट र तिनाउ गाउँपालिकाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । यस्तैगरी माथागढी, रम्भा र निस्दी गाउँपालिकाको खर्च ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।
यस्तै पाल्पाका लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको कुल बजेट दुई अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ५१ हजारमध्येबाट एक अर्ब ७९ लाख ३६ हजार मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको कुल रकमको ६९ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख खातीको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले असार २२ गते सञ्चित कोषमा रकम अभाव भएको भनेर खाता रोक्का भएपछि खर्च कम भएको देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत सबैभन्दा बढी बजेट फिर्ता गर्ने कार्यालयमा सडक पूर्वाधार कार्यालय र सहरी विकास तथा भवन कार्यालय रहेका छन् ।
यस्तै संघअन्तर्गतका कार्यालयका लागि विनियोजन भएको कुल रकम नौ अर्ब ११ करोड ५६ लाखमध्येबाट आठ अर्ब ७६ करोड ६९ लाख खर्च भएको छ । यो कुल रकमको ९५ प्रतिशत खर्च हो । संघतर्फ आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ९२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । संघीय कार्यालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी सडक डिभिजन कार्यालयको रकम फिर्ता भएको छ । विकास बजेटको खर्चको ठूलो हिस्सा असार महिनामा भएको छ ।
