डुम्रे दुग्ध कृषि सहकारी संस्थाकाे आफ्नै भवनबाट सेवा

विजयकुमार बौडेल 

डुम्रे दुग्ध कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नै भवनबाट सेवा सुरु गरेको छ । करिव ९० लाख खर्च गररे निर्माण गरेको सहकारीको भवनबाट सेवा सुरु भएको हो । भवन निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ५५ लाख रुपैंया आर्थिक सहयोग गरेको थियो । अन्य लागत खर्च सहकारीको कोषबाट खर्च गरेर भवन निर्माण गरेको सहकारीले जनाएको छ । नवनिर्मित सहकारीको भवन केहीदिन अघि लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले उद्घाटन गरेका हुन् ।

सहकारीका अध्यक्ष दुर्गा खाँड ठकुरीले सहकारीमा करिव पाँच सय किसान आबद्ध भई दुध उत्पादन गरेर विक्री गरिरहेको जानकारी दिए । अहिले सहकारीमा तीन सय १० जना सेयर सदस्य रहेका छन् । अध्यक्ष ठकुरीले सहकारी मार्फत दैनिक दुई हजार पाँच सय लिटर दुध संकलन भईरहेको बताए । जसमध्ये एक हजार पाँच सय लिटर पाल्पा जिल्लामै खपत भईरहेको छ भने एक हजार लिटर पोखराको सुजल डेरीमार्फत बिक्रि हुने गरेको जानकारी दिए । यस सहकारीमा रिब्दीकोट गाउँपालिका, तानसेन नगरपालिका र तिनाउ गाउँपालिकालगायतका स्थानबाट दुध संकलन गरी बिक्री हुने गरेको छ ।

दुघ उत्पादन गर्ने कृषकहरुका लागि सहकारी मार्फत किसानले रिब्दीकोट गाउँपालिकाबाट प्रतिलिटर ४ रुपैंयाँ, तिनाउ गाउँपालिकाबाट प्रतिलिटर २ रुपैंयाँ र प्रदेश सरकारबाट प्रतिलिटर २ रुपैंयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने सहकारीका व्यवस्थापक गोपाल जिसीले बताए । व्यवस्थापक जिसीका अनुसार सहकारीमा आबद्ध ३० जना कृषकले फर्म दर्ता गरेरै व्यवसायिक रुपमा कारोबार गर्दै आएको बताए । व्यवस्थापक जिसीले अहिले सहकारीमा १५ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भने १० वटा संकलन केन्द्रबाट दुध संकलन हुँदै आएको छ । सहकारीले यस वर्ष मात्रै करिव २५ करोड रुपैंयाको कारोबार गरेको व्यवस्थापक जिसीले बताए ।

तिनाउ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले सहकारीको विकासका लागि स्थानीय तहले आवश्यक योजना बनाएर काम गरिरहेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायिक कृषकलाई सेयर सदस्य बनाई कृषी पेशालाई संस्थागत गर्न डुम्रे दुग्ध सहकारी महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको समेत बताए । उनले सहकारीले पहिले दुध उत्पादन गर्ने कृषकहरु मात्र सेवा प्रवाह गर्ने गरेपनि पछिल्लो समय वंगुरपालन, बाख्रापालन, तरकारी खेती गर्ने किसानहरुलाई पनि सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय सकारात्मक भएको बताए ।

सहकारीमा आबद्ध कृषकहरुले दुध,तरकारीको बजार र कृषकले प्राप्त गर्ने मुल्यमा भएको फरकलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति बनाएर सहजिकरण गर्नुपर्नेमा बताएका छन् । उनीहरुले आफ्नो उत्पादनको मूल्य व्यपारीले नभै आफैले निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था निर्माणका लागि पहल गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

सम्बन्धित खवर