पाल्पा । कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, राजबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले बुधबार दर्ता गराएको रिटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
परियोजना नेपालको संविधानको धारा २६ (१), (३) र धारा ३० को विपरित भएको भन्दै यो आयोजना अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सरकारले कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउमा खसालेर जलविद्युत निकाल्ने, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिचाइँ गर्ने योजना अघि बढाउन लागेको छ । त्यसका लागि बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाको विरोध गरिरहेका बेला यसविरुद्ध न्यायिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासी जिल्लाका दर्जनौं वस्ती प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गरिएको छ । कालीगण्डकी डाइभर्सन योजनाले तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कुमाल, बोटे, मगर, नेवार दलित समुदायले आदिकालदेखिको वस्तीमा जल, जमिन र जंगलको अधिकार हनन हुने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मनव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती खडा गर्ने पनि रिटमा जनाइएको छ ।
‘यो परियोजना अघि बढाउने विषयमा जलाधार क्षेत्रका वासिन्दा, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र गण्डकी प्रदेश सरकारसँग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी केन्द्र सरकारले एकतर्फी रुपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयताको भावना र मर्मविरोधी रहेको रिटमा उल्लेख छ ।
