कालीगण्डकी–तिनाउ डायभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको चर्चा खुबै चलेको छ । तीन वर्षअघि पनि एक पटक यस्तै चर्चा थियो। त्यसअघि २०७१÷७२ तिर पनि चर्चा नपाएको होइन । त्यसबीचमा अर्थमन्त्री परिवर्तन भएका बेला खासै चर्चा थिएन । अहिले पुनः अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भएपछि बुटवलमा कार्यालय खुल्नासाथ चर्चा सुरु भएको हो । मुख्य कुरा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन’ गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले घोषणा गरेपछि झन् चर्चित भएको छ ।
सरकार परिवर्तन भएको खण्डमा पनि आफूलाई जस मिल्ने गरी अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाका लागि जोडबल गरेको देखिन्छ । हुन त हिउँद याममा पनि तिनाउ नदीमा पानीको बहाव वृद्धि गर्ने सोँच छ । यसलाई रुपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, कपिलवस्तुमा सिँचाइमा प्रयोग गर्न मिल्छ । आयोजनाको महात्वाकांक्षी लक्ष्य पनि छ । १ सय २६ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने भनेपछि गौरवको आयोजनाकै रुपमा हेरिएको छ ।

बुटवलमा खुलेको आयोजना कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने छ । पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पिपलडाँडास्थित निकीचौर, सहदीखोला, राम्दी क्षेत्रमा प्रारम्भिक नापजाँच गरेको थियो । आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान अनुसार १ खर्ब ३८ अर्ब खर्च हुनेछ । कति वर्ष अवधि तोक्छ र कसरी बजेट व्यवस्था गर्छ थाहा छैन । रम्भा पिपलडाँडाको बाँधदेखि पाल्पाकै तिनाउ–३, दोभानसम्म पानी लगिने छ । त्यसका लागि सरकारले २७ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्नेछ । त्यहाँको पानीबाट दोभानमा ५४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । त्यस्तै दोभानदेखि सात किलोमिटर लामो अर्को सुरुङमार्फत बुटवल उपमहानगरपालिका–१३, बेलबासमा दोस्रो पावर हाउस हुनेछ । त्यहाँबाट ७२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । कालीगण्डकीबाट तिनाउमा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण गरिने छ ।

विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग भएर बगेको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गर्ने ‘ट्रेलकेस’ अनुसार डीपीआर तयारी थालिएको छ । एक लाख सात हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने महत्वांकाक्षी योजना छ । कालीगण्डकीमा बग्ने ८० प्रतिशत पानी सुरुङबाट लग्ने ठूलो परियोजना भएपनि केन्द्र सरकारले गण्डकी प्रदेश र स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय गरेको छैन । यस भेगका बासिन्दा मात्र होइन राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि सबैको बुझाई एउटै छ । सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी नजिक बन्ने बाँध भन्दा तल्लो तटीय क्षेत्र मरुभूमीकरण बन्ने छ । यस क्षेत्रमा सिँचाइ, खानेपानी आयोजना कालीगण्डकीबाट लिफ्ट गरेर चलाउने तयारीमा छन् । केलादी, देवघाट मात्र होइन, नदीले बनाएका टार र खेतीयोग्य जमिनमै असर गर्नेछ । त्यसैले तल्लो तटीय क्षेत्रको मागलाई वेवास्ता गर्नु हुँदैन । तल्लो क्षेत्र सुख्खा हुने भएकाले यस क्षेत्रका बासिन्दाको चित्त बुझाएर पानी लैजानु उपयुक्र्त हुनेछ ।