तानसेनको होलाङदी–ढुंगाखानी सडकमा धमाधम कालोपत्र भइरहेको छ । कालोपत्र गर्ने क्रममा अलकत्रा बिच्छ्याउने गाडीमै आगलागी भयो । संघीय सरकारको अलपत्र आयोजना प्रदेश सरकारलाई हन्तान्तरण गरेपछि कामले तीव्रता पाएको थियो । यो योजना गत फागुनमै सम्पन्न हुनुपर्ने हो । अहिलेसम्म काम पूरा सकिएको छैन । पर्यटकीय क्षेत्र रानीमहल जाने सडकमा पनि कालोपत्रको काम भइरहेको छ । असार पहिलो सातादेखि नै पानी परिरहेको छ, कालोपत्रे यस्तो मौसममा बिच्छ्याइएको छ । कालीगण्डकी करिडोरको पनि ठाउँठाउँमा कालोपत्रको काम भइरहेको छ । सडक डिभिजन, पूर्वाधार विकास कार्यालय, स्थानीय तहका काम यही असारमा पानी, झरीका बीच भइरहेको छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । जेठसम्म सुतेर बसेका निर्माण व्यवसायी असारमा जुरुक्क उठेर काम गर्छन् । कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्ति पनि केही बोल्दैनन् । किन बोल्दैनन् ? कसैले सोधेको हुँदैन । प्रश्न उठाउने कोही नभएजस्तै अवस्था छ ।
हरेक वर्ष असारे विकासको चर्चा हुन्छ । यसलाई निरन्तरता दिन भने छाडेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा पनि असारमै विकास लागि छुट्टयाइएको पुँजीगत बजेटकोे ठूलो हिस्सा खर्च हुने पक्का छ । किन भने विकास खर्च सक्नका लागि असारमा धमाधम कालोपत्र, सडक कटिङ, ढलान, पर्खाल लगाइन्छ । वर्षायाममा बगेर जान्छ फेरि अर्को वर्ष बजेट त्यही स्थानका लागि छुट्याइन्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको झण्डै तीन साता बितिसक्यो । पुँजीगत खर्च जेठसम्म थोरै हुन्छ । असार महिनामा आधा बढी हुन्छ । असारमा सरकारले आफ्नो अनुमानअनुसार कुल पुँजीगत बजेटको झन्डै आधा रकम खचिर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ । यसपालि पनि असारमा कुल पुँजीगत बजेटको झण्डै आधा बढी बजेट खर्च भएको देखिने छ।
चालु वर्ष विनियोजित पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा खर्च हुन्छ । यसका विषयका हरेक वर्ष चर्चा धेरै चल्छ । सुधार गर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन । समयमै खर्च बढाउने सरल उपाय छन् । मुलुकको बजेट व्यवस्थापनको कमजोरीले यस्तो अवस्था आएको हो । हतारमा गरिएको खर्चअनुसार कामको गुणस्तरमाथि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ हुन्छ । विगतमा पनि विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा असारमा मात्रै खर्च हुने गरेकै हो र भइरहेको छ । कमजोर सरकारी खर्च प्रणालीका कारण असारमा मात्रै आधा रकम खर्च हुने गरेको देखिएकै हो । आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा खर्च गर्न सकेका हुन्नन् । संविधानमै १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर हाम्रो सरकारी कार्यालय, स्थानीय तहका काम गराउने कर्मचारीको शैली नसुध्रिएकाले पनि यस्तो अवस्था परिवर्तन आउन नसकेको हो ।
