
२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । त्यसपछि स्थानीय तहले नगर र गाउँसभामार्फत् बजेट बनाए । सभामा प्रस्तुत गरे । कतिपयले सोही वर्ष नै लोकप्रिय नारासहितको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाए । केहीले अन्य स्थानीय तहको सिको पनि गरे । तर पहिलो वर्ष जनताले काम गर्छन् वा गदैर्नन् भन्ने कुराको हेक्का नै राख्न सकेनन् । तर जनप्रतिनिधि भने हामीले काम गछौं भन्दै जनतामाझ पुगे । अचम्म त के भने डोजराध्यक्ष हुनमै व्यस्त रहे चारवर्ष । आफन्तका नाममा डोजर किन्ने, आफु पार्टनर बस्ने, आफ्ना कार्यकर्ता खुसी बनाउनेतर्फ ध्यान मोडियो । यति मात्र होइन, करोडसम्मका बजेटलाई पनि दुई तीन टुक्रा बनाएर नियमविपरित डोजर लगाए । तर यसमा जनताको खबरदारी हुनै सकेन । न त संचारमाध्यमको खबरदारी गतिलो भयो ।
हुन त डेढ वर्षदेखि जनता र जनप्रतिनिधि कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त छन् । कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि विशेष कोष निर्माण गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापन कोषमा थोरै बजेट राख्नेले अहिले करोडसम्म राख्न सुरु गरेका छन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रलाई खासै प्राथमिकता नदिएका स्थानीय तहले अहिले भने कोषलाई बृद्धि गरेका छन् । यसबाट स्वास्थ्यमा ध्यान दिएको हो वा बाध्यता हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । कोभिड कोष, विपद् कोषका रुपमा खडा गरेकाले यसमा नगर, देश तथा विदेशमा रहेका साथै शुभेच्छुक र साझेदारबाट रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । नगर तथा गाउँसभामा समावेश नभएका वा अन्य आवश्यक योजनाहरुको कार्यान्वयनका लागि कतिपय स्थानीय तहले जनताको अपेक्षा स्थानीय तहका प्रमुखकाे शुभेच्छा भन्ने जस्ता कार्यक्रममा समावेश गरेर लोकप्रियता हासिल गनेर् कोशिश गरेको पनि पाइएको छ ।
आफ्नै स्थानीय तह, आफ्नै वडा, आफ्नै टोल विकास जनताको अपेक्षित निकास खोज्ने स्थानीय तह पनि पछिल्लो वर्षमा देखिएका छन् । लोकप्रिय नाराका साथ जनतालाई विकास निर्माण प्रक्रियामा अधिकतम् सहभागिता गराउने योजना राम्रो हो । तर कार्यकाल सकिने बेलामा ल्याएको नाराले जनतामाझमा कत्तिको प्रभाव पर्छ भन्ने नै हो । नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, पूर्वाधार र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा अघिल्ला वर्षकै प्रकृतिका योजना ल्याएका पनि छन् । लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका अधिकांँश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पुनःदोहोरिने योजना पनि बनाएको पाइन्छ । तर जनतालाई अझैसम्म जीवनस्तर उकास्नका लागि कुनै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन नसकेका जनप्रतिनिधिले भने चुनावी रणनीति तय गरिसकेका छन् ।