स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ पछि तत्कालै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएको हो । यही ऐनको दफा ४७ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । गाउँटोलको न्यायालय (न्यायिक समिति) लाई २२ प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यहीअनुसार गाउँपालिकामा रहेका न्यायमूर्तिले न्याय सम्पादन पनि गरिरहेको देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुग्ने सर्वसाधारण अहिले गाउँमै न्याय पाएको अनुभूति गरेका छन् । ग्रामीण भेगका बासिन्दाले आफूहरुलाई अन्याय भए पनि सहनुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले भने गाउँपालिका, वडा कार्यालयमा रहेका न्यायिक समितिमा गएर उजूरी दिने गर्छन् । समितिले सकेसम्म मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दै आएको छ ।

तर स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको भने आफनै पीडा छ । अधिकाँश स्थानीय तह अझै पनि पहिलाकै गाविस भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । चार वर्ष पुग्दासम्म सुविधासम्पन्न भवनमा बस्न अझै पाएका छैनन् । कतिपय साँघुरा घरमा बसेका छन् । कतिपयले भाडाका घर लिएर प्रशासनिक काम गरेका छन् । विषयगत समिति पनि त्यसैगरी चलेको छ । नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउन अझैसम्म नसकेपछि इजलास गठन भएको छ । कतिपयमा अब बन्ने क्रममा छ । कतिपयले बन्दै गरेका भवन र तालिम कक्षमा इजलास बनाउने भएका छन् । कतिपयको अध्यक्षसँगै कोठा छ । न्यायिक समितिको कार्यकक्ष समेत छैन । आफ्नै कक्षलाई इजलास कक्षका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । हुन त इजलास कक्षको अभावमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने भन्ने पनि होइन । अहिले स्थानीय तहले आफूहरुसँग जेजस्तो भौतिक पूर्वाधार छ, त्यसैमा काम गरेका छन् ।

कतिपयले कानूनी सल्लाहकारका रुपमा अधिवक्ता राखेका पनि छन् । कतिपयले जिल्ला र उच्च अदालतका कर्मचारीका साथै आफन्त अधिवक्ता पनि काम चलाइरहेका छन् । कानून अधिकृत वा कानुनी ज्ञान दिने कर्मचारी पनि छैनन् । तसर्थ न्यायिक समिति अझै पनि सुविधासम्पन्न हुन सकेको छैन । उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख न्याय विषय पढेर आएका पनि होइनन् । राजनीतिज्ञ हुन् । त्यसैले पनि यसको पूर्ण ज्ञान हुने कुरै भएन । तर पनि स्थानीयको सम्बन्धका हिसाबले टोलवासी र वडाध्यक्षसँग समन्वय गरेर पक्षविपक्षलाई छलफल गराउने र दुवै पक्षले न्यायको महसुस गर्ने गरी मिलापत्र गराउने गरेका छन् । स्थानीय तहले यसलाई बलियो बनाउन नचाहेको वा नखोजेको के हो ? भन्ने कुरामा अझै अन्योल देखिएको छ । त्यसैले न्यायिक समितिको पीडालाई अध्यक्ष/नगरप्रमुखले बुझ्न जरुरी छ ।