श्रमजीवी पत्रकारका कुरा

नेपाल पत्रकार महासंघको २६ औ महाधिवेशन सकिएको छ । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ । नयाँ नेतृत्व चयन भएसँगै चुनौती पनि थपिएका छन् । कोभिड १९ का कारण पत्रकारहरुको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । पत्रकारको मात्र होइन, सञ्चारगृहको पनि अवस्था उस्तै छ । तर पत्रकार महासंघको नेतृत्वको खासै ध्यान पुग्न सकेको थिएन । छापा माध्यम अझ बढी मर्कामा परेका थिए । विद्युतीय माध्यम पनि समस्यामा नभएको भने होइन । तर अनलाइन माध्यम भने च्याउ उम्रेसरी उम्रिएका छन् । २५ वर्षअघि साप्ताहिक पत्रिका यसैगरी उम्रिएका थिए । अहिले ती पत्रिकाको अस्तित्व जोगाउन मुश्किल परेको छ ।

हुन त सूचना विभागमा प्रेस परिचयपत्र बनाउन जाँदा न्यूनतम पारिश्रमिक तलब खुलाएको नियुक्तिपत्र पेस गर्नुपर्छ । कतिपयले सञ्चार गृहले तोकिएभन्दा कम तलबसहितको नियुक्तिपत्र दिएकाले परिचयपत्र बनाउन पाएका छैनन् । सरकारले निर्धारण गरेको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सकेका छैनन् । धेरै सञ्चार माध्यमको अवस्था उस्तै छ । काम गर्ने पत्रकारहरुले खुलेर त्यो कुरा भन्न सक्दैनन् । सायद, उनीहरुलाई जागिरको सुनिश्चितता जरुरी छ होला । अवस्था झन् जटिल बन्ने हो कि भन्ने पनि छ । न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनको संख्या कमी छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको हकमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा जटिलता र चुनौती छ ।

एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमण दोस्रो लहर आउने सम्भावना बढेको छ । अर्कोतर्फ सञ्चारमाध्यम सवलीकरणतर्फ जान सकेको छैन । अझै पनि अवस्था अन्योल छ । कतिपय सञ्चारमाध्यममा आंशिक समय काम गर्ने छन् । केही ज्यालादारी, करारमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कामदार÷कर्मचारी रहेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुन सकेको छैन । विज्ञापन नीतिका विषयमा अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । विज्ञापन प्राधिकरण गठन भएपनि यसले सही ढंगले काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले पत्रकार, पत्रकारिता, सञ्चारमाध्यमका विषयमा अहिलेको नयाँ नेतृत्वले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा श्रमजीवी पत्रकार, सञ्चारमाध्यमका विषयमा सही ढंगले समन्वयात्मक काम गर्नुपर्छ होइन भने श्रमजीवी पत्रकारको मत पाएर निर्वाचन जितेको अर्थ रहँदैन ।

सम्बन्धित खवर