पाल्पाको तानसेन बजार भित्र संचालित डेरी उद्योगले उपभोक्तालाई ठगी गर्दै आएका गुनासा धेरै अघिदेखिको हो । उनीहरुले मापदण्ड विपरित सामाग्री बिक्री गर्दै आएको उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन हुन सकेको थिएन । उपभोक्तालाई दुधको मूल्यसमेत मनोमानी ढंगले बढाएर ठगी गर्दै आएको गुनासो नआएको पनि होइन । अनुगमनकारी निकायले भने उनीहरुलाई कारबाही गर्न सकेको थिएन । अनुगमन सही ढंगले नगर्दा उपभोक्ता ठगिदै आएका थिए । स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय, उपभोक्ताका संघसंस्थाले चासो दिएर अनुगमन गर्दा भने यस्ता गल्ती प्रशंस्त भेटिएका छन् । हुन त तानसेनका अधिकांस डेरी उद्योगमा मापदण्ड विपरितका दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरण हुने गरेको छ । अचम्म सबै भन्दा महंगोमा बिक्री हुने घ्यूको तौलमा ठगी गर्दै आएको भेटिएको छ ।
घ्यूको तौलमा कमी भेटिएको छ । तानसेनका ठूला भनिएका डेरी उद्योगबाट घ्यू खरिद गर्दा उपभोक्ता ठगिएका छन । गुनासा अधिक आएपछि नगरपालिकाले अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा ठगी गरेको भेटिएपनि कारवाही भने भएको छैन । जहिले अनुगमन गर्दा पनि एक पटकलाई सम्झाई बुझाई छाडिएको भन्ने कुरा सुनिन्छ । डेरी उद्योग र बिक्री केन्द्रमा उपभोक्ताहरुलाई घ्यू बिक्री गर्दा डिब्बा समेत बिक्री गर्दै आएपछि उपभोक्ता ठगिएको निश्चित भएको हो । घ्यूको मूल्यमा बिक्री गर्दा उपभोक्ताले ८० देखि सय रुपैया“सम्म बढी मूल्य तिर्नु परेको छ । उपभोक्ताले शुद्ध र सही तौल भएको एक किलो घ्यू पाउन सकेका छैनन् । घ्यू किन्दा डव्बा बाहेक एक किलो घ्यू पाउनु पर्नेमा ठिक विपरित डव्बा सहितको तौलमा एक किलो घ्यू किन्ने गरेका छन् । जसले उपभोक्ताले एक किलो घ्यू किन्दा सत्तरी देखी सय ग्रामसम्म घ्यू कम पाउने गरेका हुन् ।
यी केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता ठगी वर्षौदेखि भइरहेको छ । दुध, डेरी तथा मिठाई पसलमा अनेकन ठगी भइरहेका छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले पनि यस विषयमा चासो दिएको पाइदैन । अनुगमनका क्रममा दुध, दही, घ्यू, छुर्पी, विभिन्न किसिमका मिठाईहरुको नमुना संकलन हुन्छ । संकलन गरेको नमुना परीक्षणका लागि भैरहवा पठाउँछ । त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन । कारबाही भएको पनि थाहा पाइएको छैन । दुध, दही, घ्यू, पनिर, मिठाइ, आइसक्रिममा लेवल हुँदैन । मिठाई पसल, दुध पसलमा सरसफाईको अवस्था राम्रो हुन्न । अधिकाश दुध तथा दहीमा प्याकेजिङ तथा लेवल राखिएको हुन्न तर पनि उनीहरुलाई कारवाही किन हुन्न ? अनुगमन गर्ने मात्र होइन, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, अनुगमनकारी निकायबाट यस्ता ठगी रोकिनुपर्छ ।
