पटके कर बन्द होस्

तानसेन नगरपालिकाले तानसेन होलाङ्दीमा उठाउँदै आएको पटके सवारी कर स्थगन गरेको छ । वर्तुङबाट पाल्पाका विभिन्न स्थानका साथै गुल्मी, अर्घाखाँची, बाग्लुङसम्म चल्ने सवारी साधनमा नगरपालिकाले पटके कर उठाउँदै आएको थियो । नगरपालिकाले एक वर्ष स्थगन गरेर पुनः पुसको २२ गतेदेखि कर उठाउन सुरु गरेको थियो । संघीय र प्रदेश सरकारले नउठाउन निर्देशन गरेको पटके कर उठाएपछि नगरपालिकालाई भने चौतर्फी दबाव परेको हो । तर अझै पनि किन स्थगन मात्र गरेको हो भन्ने कुरामा नागरिकको चासो रहेको छ । कानूनले उठाउन नमिल्ने भनेपछि पटकपटक किन जबर्जस्ती गर्दैछ नगरपालिका ? तानसेन नगरपालिकालाई संघीय र प्रदेश सरकारबाट अनुदान आउँदैन र ? यो प्रश्न नागरिकले सोधेका छन् । पहिलो कुरा नगरपालिकाले शहरी सडकमा पटके कर लगाउनुपर्नेमा राजमार्ग र सहायक राजमार्गमै कर उठाएको छ । नगरपालिका आफै निर्माण र आफै मर्मत सम्हार गरेको सडक कुन कुन हो ? अर्को कुरा करको भार अत्यधिक भएका बेला नागरिकले विरोध गर्नु स्वभाविक पनि हो ।

पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले कर उठाइरहँदा गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघको विरोध आएको छ । तानसेनमा आम सर्वसाधारण, व्यवसायीले पनि विरोध नगरेका होइनन् । तानसेन नगरपालिकामा चाहिने भन्दा नचाहिने कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ । आवश्यक भन्दा अनावश्यक कर्मचारी पाल्नु परेको छ । स्थायी कर्मचारी आउने पदमा स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका छोराछोरी भर्ना गरेको छ । निजामती कर्मचारी आउने पदमासमेत स्थानीय तहका कर्मचारीले पदपुर्ति गरेको छ । अनि नागरपालिकालाई चाहिएको छ, राजश्व । तलब खुवाउनका लागि नागरिकलाई कर थोपरिरहेको छ । किन यस्तो भइरहेको छ नागरिकले प्रश्न गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारले पूर्वाधार उपयोग कर लिन पाउँछ तर नगरपालिकाले होलाङदी, गैरागाउँ र बतासेडाँडामा पटके सवारी कर लिँदै आएको कानून अनुसार हो ? स्थानीय तहले आफ्नो फाइदाको लागि व्यवसायी तथा सवारी धनीहरुलाई मर्का पर्ने गरी पटके कर उठाउन हुँदैन । स्थानीय पूर्वाधार सडक उपभोग शुल्कको नाममा मनोमानी रुपमा राजमार्ग प्रवेशमा लिइरहेको शुल्क विद्यमान ऐन कानुन विपरित हो । सडक डिभिजनले बर्तुङ्ग–होलाङ्दी, बसपार्क, अप्पुभिलेज ढुंगाखानी सडक राष्ट्रिय राजमार्ग (आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र) पर्ने जनाएपछि बल्ल रोकिने होइन यो कर उठाउन नै हुँदैन । यस्तो करको नागरिकतहबाट विरोध आउनुपर्छ । उद्योगी, व्यवसायी, यातायात व्यवसायी सबैको विरोध हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार जनताको हो जनताका लागि कर थोपर्न बनाइएको होइन त्यसैले यस्ता अनावश्यक कर उठाइनु हुँदैन ।

सम्बन्धित खवर