स्थानीय तहमा अझै पनि दलित तथा अल्पसंख्यक र अपांगता भएकाहरुका लागि बजेट विनियोजन गर्दा भेदभाव हुने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पाल्पाका स्थानीय तहका बजेट हेर्ने हो भने यो पुष्टि हुन्छ । बजेट विनियोजन गरेजस्तो गर्ने र उनीहरुका केही अगुवालाई चित्त बुझाउने काम बाहेक केही देखिएको छैन । त्यसैले दलित, अल्पसंख्यक र अपांगता भएकाहरुमा चेतनाको विकास भएको छैन कि भन्ने लागेको छ । दलित समुदाय क्षमता विकास शीर्षकमा केही लाख मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । स्थानीय तहले साना कार्यक्रम राखेर दलित, अल्पसंख्यक र अपाङ्ग समुदायलाई चुप बनाउने गरेका छन् ।
स्थानीय तहले संचालन गर्ने दलितको क्षमता विकास कार्यक्रममा केही हजार राखेर चित्त बझाउने प्रचलन पूरानै हो । केही स्थानमा भने आयआर्जनका लागि केही बाख्रा पनि बितरण गरिएको छ । त्यस्ता समुदायमा आयआर्जनका नाममा पशुपंक्षी वितरण गरिएपनि प्राविधिक ज्ञान, सीप दिन तालिमको चााँजोपाचो हुँदैन । तर स्थानीय तहले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भने फरक हुन्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले छूवाछूत तथा भेदभाव मुक्त बनाउन विशेष पहल गर्ने नारा दिन्छन् । दलित बर्गको उत्थानका लागि मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, उन्नतकिा लागि परम्परागत ज्ञान सिपलाई व्यवसायिक बनाउन विशेष पहल गरिने छ । यस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा भने व्यवस्थापन गरेको पाइँदैन । नीति र कार्यक्रम मिल्दोजुल्दो हुँदैन ।
लोकप्रियताका लागि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने तर त्यसलाई लागू गर्न चासो नदेखाउने पूरानै चलन हो । वार्षिक नीति कार्यक्रममा अपांग वर्गको वर्गीकृत तथ्यांक संकलन हुन्छ । अपांगलाई आवश्यकता अनुसार ह्विलचियर, सेतो छडी, जस्ता सामाग्री वितरण गरिन्छ । पूर्ण रुपमा अपांग भएका व्यक्तिहरुको नि ःशूल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने उल्लेख गर्छन् । जहाँसुकै दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता भएकाहरुको लागि नीति अधिक राम्रो तर कार्यान्वयन प्रक्रिया भने फितलो देखिने गर्छ । दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको स्थानीय तहसँग पहुँच नहुँदा मनपरी रुपमा बजेट वितरण हुने भएकाले उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका अवसरको खाँचो रहेको छ । त्यसैले दलित, अल्पसंख्यक र अपांगता भएकाहरुको चेतनामा विकास गर्न जरुरी छ ।
