
पाल्पाका १० वटै स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम भइरहेको छ । यति मात्र होइन जुनसुकै सडकमा काम भइरहेको छन् । पक्की तथा कच्ची सडकमा जतासुकै सडकमा निर्माणका काम भइरहेको छ । तर कहिँकतै पनि के काम हो कसले गरेको हो र किन गरेका हुन् ? को मार्फत् गरेको हो भन्ने जानकारी राखिएको छैन । कतै डोजर चलेका छन् । कतिपय स्थानमा ढुंगा माटोको काम भइरहेको छ । तर कहिकतै पनि निर्माणका बारेमा जानकारी दिने होर्डिङ बोर्ड राखिएको छैन । यो जनताका लागि दुर्भाग्य हो । सुशासन र पारदर्शीताका कुरा गर्नेहरुका लागि लाजमर्दो नै हो । जुनसुकै विकास निर्माणका योजना तथा सार्वजनिक चासोका योजनामा सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहले जानकारीमूलक होर्डिङ् बोर्ड राख्नुपर्छ भन्ने सुशासन ऐनले नै व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनमा व्यवस्था भएपनि त्यस्ता सार्वजनिक चासोका विकास निर्माणका योजनामा जानकारीमूलक होर्डिङ् बोर्ड राखेका छैनन् । करोडौ बजेटका ठेक्काका काम हुन्छन् । तर यसरी बोर्ड राखेर काम गर्ने कमै मात्र भएका छन् । सडक स्तरोन्नति गर्न डोजर लगाए, ठूला सरकारी भवन निर्माण, पक्की पुल निर्माणका काम भए । तर कुनै पनि योजनामा जानकारीमूलक होर्डिङ बोर्ड राखेनन् । जसले गर्दा कुन योजना, कुन कार्यालयकिो कति बजेट हो भन्ने जानकारी पाउनै मुश्किल पर्छ । विकासे कार्यालयका रुपमा चिनिने सडक डिभिजन कार्यालय, कालीगण्डकी करिडोर, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, भवन डिभिजन, डिभिजन वन लगायत स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकासे काम गर्दा कतै पनि होर्डिङ बोर्ड राखेको पाइँदैन ।
जुनसुकै योजनामा सार्वजनिक चासोको विषय होर्डिङ बोर्डबाट जानकारी हुन्छ । तर, सम्बन्धित विकासे कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई होर्डिङ बोर्ड लगाउन आग्रह गरे पनि व्यवसायीले भने अटेरी गर्दै अधिकांश योजनामा धमाधम काम गर्छ ।सरकारी विकासे कार्यालय मात्र होइन, स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ । स्थानीय तहले करोडौका योजना संचालन भएका छन् । तर कुन योजनाको कति बजेटको, कस्तो काम हो भन्ने जानकारी भने कतै देखिदैन । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने सुशासन ऐनमा उल्लेख छ । सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि पनि विकास निर्माणका योजनामा जानकारीमूलक होर्डिङ बोर्ड राख्नु जरुरी छ ।