पाल्पा, तानसेनको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय परिसरमा दुई ठूला भवन निर्माण भइरहेका छन् । ती भवन तानसेनको ठूलो मानिएको पाल्पा दरबार पछि ठूला छन् । तर ती भवन कसले बनाएको हो ? किन बनाएको हो ? के का लागि बनाएको भन्ने कुनै जानकारी छैन । सर्वसाधारण त्यही बाटो भएर धेै हिड्छन् । सोध्ने गर्छन् के का लागि यति ठूला भवन बनेका हुन् ? न त ती भवन कुन कार्यालय अन्तर्गत बनेका हुन् भन्ने कतै जानकारी नै राखिएको छ ।
यी भवन देख्दा निकै ठूला छन् । यसो हेर्दा सरकारी कार्यालय हुन् भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । तर कुन कार्यालय र कसका हुन् ? के का लागि बनेका हुन् ? कुन निर्माण व्यवसायीले काम गरेको छ ? केही थाहा नहुने गरी काम भइरहेको छ । पाँच÷छ वर्षदेखि बनिरहेको छ । धिमा गतिमा बनेको भवनको बारेमा न कसैलाई चासो नै छ । कहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीले म्याद सकिएको हो ? कुन मितिमा सक्नु पर्ने हो ? कुन निर्माण व्यवसायीले काम गरेको छ ? केही जानकारी छैन । ‘दिनदिनै यही घरेलुको बाटो भएर हिडिन्छ,’ स्थानीय कमल रानाले भने, ‘कसको हो के हो भन्ने हामीलाइ जानकारी छैन । कहिकतै बोर्ड पनि राखिएको छैन । जानकारी दिनुपर्ने हो तर दिएको पाइएको छैन ।’
यो मात्र होइन, तानसेनदेखि बुटलसम्म जतासुकै सडकमा निर्माणका काम भइरहेको छ । तर कहिँकतै पनि के काम हो कसले गरेको हो र किन गरेका हुन् ? को मार्फत् गरेको हो भन्ने जानकारी राखिएको छैन । यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । तानसेनदेखि रिडीसम्म मात्र होइन, आर्यभन्ज्याङ्देखि रामपुरसम्म पनि विकास निर्माणका काम भइरहेको छ । सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । गाउँगाउँमा पनि विकास निर्माणका काम धमाधम भइरहेको छ । कतै डोजर चलेका छन् । कतिपय स्थानमा ढुंगा माटोको काम भइरहेको छ । तर कहिकतै पनि निर्माणका बारेमा जानकारी दिने होर्डिङ बोर्ड राखिएको छैन ।
सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर प्रेम नारायण बस्यालका अनुसार जुनसुकै विकास निर्माणका योजना तथा सार्वजनिक चासोका योजनामा सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहले जानकारीमूलक होर्डिङ् बोर्ड राख्नुपर्छ । सुशासन ऐनमा समेत व्यवस्था भएपनि यहाँका ८० प्रतिशत त्यस्ता सार्वजनिक चासोका विकास निर्माणका योजनामा जानकारीमूलक होर्डिङ् बोर्ड राखेका छैनन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सय बढीं स्थानमा करोडौ बजेटका ठेक्काका काम भए । तर यसरी बोर्ड राखेर काम गर्ने कमै मात्र भए ।
हतारहतार सडक स्तरोन्नति गर्न डोजर लगाए, ठूला सरकारी भवन निर्माण, पक्की पुल निर्माणका काम भए । तर कुनै पनि योजनामा जानकारीमूलक होर्डिङ बोर्ड राखेनन् । जसले गर्दा कुन योजना, कुन कार्यालयकिो कति बजेट हो भन्ने जानकारी पाउनै मुश्किल पर्छ । सडक डिभिजन कार्यालय, कालीगण्डकी करिडोर, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, भवन डिभिजन, डिभिजन वन लगायत स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकासे काम गर्दा कतै पनि होर्डिङ बोर्ड राखेनन् ।
जुनसुकै योजनामा सार्वजनिक चासोको विषय होर्डिङ बोर्डबाट जानकारी हुन्छ । तर, सम्बन्धित विकासे कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई होर्डिङ बोर्ड लगाउन आग्रह गरे पनि व्यवसायीले भने अटेरी गर्दै अधिकांश योजनामा धमाधम काम गर्छ । जानकारीमूलक होर्डिङ बोर्ड नराखेको यथार्थ भएको सडक डिभिजनका इन्जिनियर तथा सूचना अधिकारी शिवु खत्रीले बताए । उनका अनुसार आगामी दिनमा होर्डिङ बोर्ड राखेर मात्र विकास निर्माणको काम गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिइने छ ।
सरकारी विकासे कार्यालय मात्र होइन, स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ । स्थानीय तहले करोडौका योजना संचालन भएका छन् । तर कुन योजनाको कति बजेटको, कस्तो काम हो भन्ने जानकारी भने कतै देखिदैन । कतिकतै राखेपनि सबै स्थानमा होर्डिङ बोर्ड नराखेको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार आगामी दिनमा सबै विकास निर्माणका काममा बोर्ड राखेर मात्र काम गर्न लगाइने छ । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने सुशासन ऐनमा उल्लेख छ । सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्नका लागि पनि विकास निर्माणका योजनामा जानकारीमूलक होर्डिङ बोर्ड राख्नु जरुरी रहेको नागरिक अगुवाको सुझाव छ ।
