पाल्पा, वन माफियाको पक्षमा रहेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ पाल्पाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
महासंघले वन तथा वातावरण मन्त्रालय काठमाडौंका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपाने मार्फत ज्ञापन पत्र पठाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझ्र्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले प्राप्त पत्र तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने बताए ।
ज्ञापन पत्रमा नेपाल सरकारले गएको जेठ १५ गते लगाएको काठ कटान ओसारपसार तथा बिक्री वितरणमा प्रतिवन्ध खोल्ने सहमति भएपनि साल बाहेकका काठ मात्र खुल्ला गरिएकोमा महासंघले आपति जनाएको छ । यसका साथै सालका काठमा भएको प्रतिवन्धका कारण समुदायका उपभोक्ताहरु मर्कामा परेको समेत उल्लेख छ ।
महासंघका केन्द्रिय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा भएको वन फडानी रोक्न दिगो वन व्यवस्थापन लागूगर्नुपर्ने बताए । केन्द्रिय सदस्य श्रेष्ठले हिजो सामुदायिक वनले प्राप्त अधिकार सुनिश्चित गर्दै काठ काट्ने बिक्री वितरणमा सहजता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासघका जिल्ला अध्यक्ष निरञ्जन भुषालले रोकिएको वन पैदवार खुलाउन आग्रह गरे । उनले उच्च स्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनमा सामुदायिक वनको विषयमा दिइएको सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न समेत अनुरोध गरे ।
ज्ञापन पत्रमा सामुदायिक वन विकास र व्यवस्थापनका सन्र्दभमा आवश्यक ठानिएका ११ बुदाँ समावेस रहेका छन् । यसैगरि महांसंघले डिभिजन वन कार्यालयका साथै जिल्लाका दश स्थानीय तह र सो स्थानमा रहेका सव डिभिजन वन कार्यालयमा समेत ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ । पहिलो चरणको कार्यक्रम मंसिर २५ गतेसम्म रहेको जनाउँदै माग सम्वोधन नभए दास्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने महासंघले जनाएको छ ।