साताअघि अवैध काठ ओसारपसार आरोपमा चार जना पक्राउ परे । उनीहरुलाई पाल्पाको प्रहरी चौकी ताहुँको गस्ती टोलीले पक्राउ गरेको थियो । रम्भा गाउँपालिका वडा नम्बर ५, सेर्काबास हेक्लाङ कच्ची सडक खण्डमा अवैध काठसहित टेक्टर चालक पक्राउ गरेका थिए । चालकलाई केरकार गर्दा चारजना पक्राउ परेका हुन् । पूर्वखोला गाउँपालिका वडा नम्बर ६ हेक्लाङबाट सेर्काबासतर्फ आउदै गरेको लु ३ त ३२७० नं. को टेक्टरबाट अवैध सालको काठ बरामद भयो । सवारी चालकको बयानका आधारमा बयानका आधारमा काठधनी, सवारी धनी र काठ बिक्री गर्ने पपिन पक्राउ परेका हुन् । गस्तीमा हिडेको प्रहरी टोलीलाई शंका लागेर जाँच गर्दा टेक्टरबाट ३९ दशमलव ४२ क्यूफिट २४ थान सालको काठ बरामद भएको थियो । लकडाउनका अवधिमै तानसेन नगरपालिकाको, बन्दीपोखरामा पनि अनुमति लिएको भन्दा झण्डै सात गुणा बढी ठाडो सल्लाका रुख नै ढालियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, काठ व्यवसायी अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
वन कार्यालयले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् अदालतमा मुद्दा पेश गर्छ । पक्राउ परेकालाई प्रहरी हिरासतमा लिएर बयान गरेपछि सम्पूर्ण अनुसन्धानसहित अदालतमा पेश हुन्छ । प्रमाण पुगे थुनामा पठाउँछ । नपुगे ऐन, कानुन हेरेर अदालतले धरौटीमा छाड्छ । यसअघि पनि बल्ढेङगढी, रामपुर, गाँडाकोट लगायतका स्थानबाट पक्राउ पर्नेहरुलाई धरौटीमै रिहा गरिएको थियो । पक्राउ परेदेखि नै डिभिजन वन कार्यालयलाई मुद्दा कमजोर बनाउन राजनीतिक दल अग्रसर हुन्छन् । उनीहरुले तस्करी गर्नेलाई छुटाउन अनेक उपाय अपनाउँछन् । किन भने ती कुनै न कुनै दलका कार्यकर्ता, नेतासँग जोडिएका हुन्छन् । यस्तै कारण पाल्पामा पनि काठ तस्करी मौलाएको छ । गोठादी, मित्याद, ज्यामिरे, बहादुरपुर, रहवास, दोभान, कचल, सत्यवतीमा पनि काठ तस्करी भइरहेको छ । तर किन पक्राउ पर्दैनन् ?
प्रहरीले पक्राउ गर्छ । वनले त्यसको अनुसन्धान गर्छ । तर त्यस्तो अनुसन्धान कत्तिको बलियो भएको छ ? कि काठ तस्करीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी हुन्छ ? यति मात्र होइन, काठ तस्करहरु मिलेर वन कार्ययोजना बन्छ । ठेक्का हुन्छ । काठ लिलामीकाो सूचना बोकेर काठ व्यवसायी आउँछन् । उनैसँगको मिलेमतो त होइन भन्ने प्रश्न यत्रतत्र हुन्छ । काठ तस्करी रोकियो भने वन विभाग, मन्त्रालयले विभिन्न कानून बनाउने मात्रै होइन, त्यस अन्गर्तत ऐन, नियम, निर्देशिका जारी गर्छ । तर जिल्लामा वनको रेखदेख गर्नेले भने काठ तस्करी भएको देख्दैन । दैनिक काठ तस्करी भएपनि यसमा प्रहरीको पनि चासो खासै पाइदैन । वर्षमा एक दुई पटक पक्राउ परे भन्ने सुनिन्छ । त्यही नै हो । काठ तस्करी रोक्न सब–डिभिजनका कर्मचारी अब्बल हुन जरुरी छ । होइन भने अझ काठ तस्करी मौलाउने पक्का छ ।