कोभिड १९ का कारण अधिकांश नागरिक घरमै बसेका छन् । नजिकिदै गरेको चार्डपर्व बारे पहिले पहिले जस्तो उत्साह छैन । सरकारले संक्रमण रोकथामका लागि गरेको लकडाउन र निशेधाज्ञा खुलेपछि पनि ग्रामीण भेगबाट नागरिक किनमेलका लागि सहज रुपमा बजार फर्केका छैनन् । लामो समय व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर कुना पसेका व्यापरीहरु बजार खुल्नासाथ व्यापारिक केन्द्रमा फर्केर आफ्नो व्यवसाय सुरु गरे । आम्दानी नभएपनि घरभाडा लगायतका अन्य कारोवारले थलिएका व्यापारीहरु अहिले बजार खुलेपछि पनि सोजेजस्तो कारोवार नहुँदा चिन्तामा रहेका छन् । व्यावसाय खुलेसंगै घरबेटीले भाडा र अन्य कारोवार भएका साहुहरुले रकम माग्न थालेपछि व्यापारी मर्कामा परेका छन् । बन्दहुँदा नबोली बसेकाहरु यतिबेला आफ्नो व्यवहार मिलाउन ताकेता गरेका छन् । तर बजार खुलेर चहलपहल बढेपनि कारोवार शुन्य हुँदा व्यवसाय गर्नेको भने निद्रा हराएको छ ।
स्थानीय सरकारले प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी भएको निशेधाज्ञापछि खुलेको बजारमा चहलपहल देखिएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि पनि सरकारले अवस्था सामान्य बनाएको हो । लामो समय बन्द अवस्थामा रहेका फेन्सी, होटल तथा रेष्टुरेन्ट खुलेका छन् । निजी तथा सार्वजनिक यातायातका साधन चलेका छन् । आंशिक रुपमा बन्दको अवस्थामा समेत खुलेका खाद्यान्न पसल, तरकारी पसलहरु लगायत सबैखाले उद्योग, व्यावसाय खुलेका छन् । तर पहिलेको तुलनामा खरिद बिक्री नहुँदा थप समस्यामा व्यापारी परेका छन् । यतिबेला नयाँ कपडा किन्ने, घर लिपपोत गर्ने, खाद्यान्न खरिद जस्ता काम गर्ने माहोल हुने समय हो । उपभोक्ता खरिदका लागि व्यापारिक केन्द्रमा पुग्ने, भीडभाड हुने अवस्था हो । व्यापारिक केन्द्रमा भिडभाड भएपनि वित्तिय संस्थामा मात्र देखिन्छ ।
हुनत अहिले कमाउने समय हैन । स्वस्थ ज्यानरहे पछिपनि धैरै गर्न सकिन्छ । व्यापारीहरु आतिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन् । तैपनि सरकारले निर्देशन गरेको एक महिनाको घरभाडा छुट कार्यान्वयनको अवस्था वारे अनुगमन जरुरी छ । सरकारी सटरमा व्यावसाय संचालन गरेका व्यापारीले समेत सरकारी निर्देशनको उल्लंघन गरेका छन् । वित्तिय संस्थामा तिर्नुपर्ने साँवा व्याजमा विकल्प नराखी निरन्तर ताकेता गर्दा मानसिक तनाव बढेको छ । यसवारे सम्बन्धित नियमनकारी निकायले विकल्प सहित अनुगमन र उचित निर्देशन दिनुपर्छ । गलत गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । अवस्था ज्यान जोगाउने रहेको बेला यो वा त्यो वाहनामा तनाव सिर्जना गर्नुपनि अपराध हो । स्थानीय सरकारले मर्कामा रहेका व्यापारीलाई राहतको प्याकेज दिनुपर्छ । करोडौं रुपैयाँ लगानी गरी खोलेको व्यवसायले सरकारलाई प्रत्यक्ष वा अपत्यक्षरुपमा सहयोग गर्दे आएको छ । यो संकटको घडीमा सरकार उनीहरुको सहयोगी बन्नुपर्छ ।
