सरकारले खोला, नदीमा पक्क पुल बनाउने लहड नै चलाएको छ । कालीगण्डकी नदीकाो रिडीदेखि केलादीघाटसम्म दर्जन बढी पक्की पुल निर्माण भइरहेका छन् । कचल, दोभान, तिनाउ, निस्दी खोलामा पनि पक्कपुलको लहड नै चलेको छ । तर ती पक्की पुलहरु निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा कुनै पनि बनेका छैनन् भन्दा तिनाउको अम्लिहान पुल एक मात्रै पुल हो जो समयावधि भन्दा केही दिन अघि नै उद्घाटन गर्न सफल भयो । तर अधिकांश पुल भने समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । समयमा सम्पन्न नभएपनि उनीहरुलाई कारबाही भने भएको पाइदैन । पुल निर्माणको चर्चा धेरै चल्छ तर यसको समयावधिका विषयमा खासै चर्चा चल्दैन । दोभान, कचलमा पुल निर्माण भएको चर्चा चल्यो तर यसको सम्पन्न हुनुपर्ने मिति कहिले थियो भन्ने कहिकसैले चर्चा नै गरेको पाइएन । कतिपयले यस विषयमा चासो समेत लिएका हुन्नन् । कति वर्षमा बन्ने हो, किन बनेन ? के कारणले बनेन भन्ने चासो र खोजी गर्ने कमै हुन्छन् ।
तिनाउ गाउँपालिका–१, कचल खोलामा निर्माण भएको पक्की पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने २०७५ फागुन १९ गते थियो । तर निर्माण व्यवसायीले २०७७ असार मसान्तसम्म पनि सडक डिभिजनलाई पुल हस्तान्तरण गर्न सकेन । अहिलेसम्म हस्तान्तरण नभएपनि अब गाडी गुडाउन मिल्ने अवस्थामा पुगेको छ । तिनाउ गाउँपालिका–२, दोभान खोलामा निर्माण भएको पुलको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद २०७६ चैत ५ गते थियो तर अहिले पनि ठेक्काको काम नसकेपछि उसले म्याद थप भएको छैन । तिनाउ गाउँपालिका–२, तिनाउ खोलामा निर्माण भएको पुलको पनि २०७६ जेठमै निर्माण कार्य सकिनुपर्ने थियो । तर उसले २०७७ जेठ ३० गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको छ । पछिल्लो पटक कोरोना, लकडाउनको कारण जनाउँदै पुलको सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद थप गर्न निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिएका छन् । दोभान र कचल खोलाको पुल निर्माणको ठेक्का इलाईट कन्ष्ट्रक्सन प्रालिले लिएको छ भने तिनाउ खोला पुल निर्माणको ठेक्का गजेन्द्र जेएन इश्वर श्री सिद्धबाबा निर्माण कम्पनीले लिएको हो ।
यी केही उदाहरण मात्र हुन् । कालीगण्डकी नदीका विभिन्न स्थानमा निर्माण भएका पक्की पुलहरुको अवस्था उस्तै छ । कुनै डिजाइन नमिलेर वर्षौदेखि अलपत्र छन् । कतिपय पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दा तीन वर्ष ढिला भएका छन् । पाल्पाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेतालाई यस विषयमा चासो नभएको हो वा हुन नसकेको हो बुझ्न कठिन छ । कसैलाई पनि मतलब नभएपछि निर्माण व्यवसायीले पनि जहिले सम्पन्न गरेपनि भयो । यही कारणले गर्दा पनि प्राविधिक, निर्माण व्यवसायीको ढिलाईका कारण पनि समस्या भएको छ । यस विषयमा खोजीनीति गर्ने र चासो दिनका लागि कसैलाई मतलब नै छैन । त्यसैले यस्ता जनचासोका विषयमा खोजीनीतिक गर्ने कसले ? बजेट विनियोजन गर्न पनि नखोज्ने र काम गराउन पनि नखोज्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म दोहोरिरहने ? कर्मचारीेले मनलाग्दी योजना ल्याएर काम गराउने हो वा जिल्लाका सरोकारवालाको पनि ध्यान पुग्नुपर्ने हो ?
