पाल्पामा प्रदेश सरकारका चार निर्वाचन क्षेत्र छ । सोही अनुसार ‘एक प्रदेशसभा सदस्य, एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रम लागु भएको छ । सोही अनुसार गेझा, हुँगी, दोभान, अर्गलीमा दुई वर्ष अघिदेखि स्मार्ट कृषि गाउँ संचालनमा छ । यसको उद्देश्य कृषि उत्पादनलाई बजारमुखी, व्यवसायमुखी, नाफामुखी र आत्मनिर्भर बनाई कृषकहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिबृद्धि गरी दिगो आयस्तर बृद्धि गर्न एक नमुना गाउँको रुपमा विकास गर्नु छ । बाँझो र खाली रहेका कृषि जग्गाको समूचित प्रयोग तथा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध श्रोत साधन र कृषि जैविक विविधिताहरुको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्नु पनि हो । कृषि क्षेत्रको वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिबाट दिगो खाद्या तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चितता गद्र्यै निर्यान प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउनु उद्देश्य हो । महिला तथा युवा उद्यमशीलताको विकास गर्दै, कृषिमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी हालको बेरोजगारी दरलाई न्युनीकरण गर्दै लैजानु स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।
प्रदेश ५ सरकारको ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्मार्ट कृषि गाउँ’ कार्यक्रम छ । कार्यक्रम अन्तर्गत दुई आर्थिक वर्ष पूरा भइसकेको छ । पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारको ५० लाख र दोस्रो वर्षबाट प्रदेश सरकारले क्रमश २५ प्रतिशतले घटाएर बजेट पठाउने निर्देशिकामा छ । तर यो दुई वर्षमा कार्यक्रम लागू भएका स्थानका किसानहरुले सोचेजस्तो लाभ भने पाउन सकेको देखिएको छैन । कार्यविधि अनुसार जलवायु स्मार्ट, सिंचाइ स्मार्ट, पोषकतत्व स्मार्ट, प्रविधि स्मार्ट, बजार स्मार्टका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्नका लागि कार्यक्रम संचालन गर्दा क्षमता विकास र सहसिकाई हुने अपेक्षा छ । स्मार्ट कृषि गाउँहरुका लागि विनियोजित बजेट रकम सम्बन्धित ज्ञान केन्द्र वा विज्ञ केन्द्रहरुबाट प्रवाह गरिन्छ । यसमा स्मार्ट गाउँ, स्थानीय तह वा सहकारीको २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ । कार्यक्रम आफैमा धेरै राम्रो छ । यसमा व्यवहारिक तालिम, सार्वजनिक सुनुवाई, भ्रमण, प्रविधि प्रदर्शन, बीउबिजन, प्रांगरिक बिषादी, प्रांगरिक मल, नश्लसुधारका लागि बोका, माउ तथा सिमेन, औषधि, पुँजीगत उत्पादन सामाग्री, पूर्वाधार निर्माण कुलो, सोलार, मल उद्योग, आधुनिक गोठ, खोर, नश्ल सुधार, सूचना केन्द्र आदि निर्माणमा ८५ प्रतिशत अनुदान दिन मिल्छ ।
कार्यक्रम निर्देशक समितिले स्थानीय तह, सरोकारवाला निकायहरु तथा सञ्चारकर्मीको सहभागितामा वर्षमा कम्तीमा एकपटक स्थलगत अनुगमन गर्ने र प्राप्त सूचनाका आधारमा मूल्यांकन गरी प्राप्त पृष्ठपोषणलाई आगामी कार्ययोजनामा समावेश गनुपर्ने हुन्छ । तर पाल्पाका चार वटै स्मार्ट गाउँमा यसो गरिएको छैन । निर्देशन पालना गर्नु कार्यक्रम कार्यन्वयन समिति, इकाई, निर्देशनालाय, ज्ञानकेन्द्र, विज्ञकेन्द्र, सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हो । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई ज्ञान केन्द्रले पनि खासै ध्यान दिएको छैन । किसानको जीवनस्तर उकास्ने, आयआर्जन हुने कार्यक्रममा ध्यान पुगेको पाइएको छैन । हल्ला र प्रचार बढी गर्ने तर फिल्डमा काम नहुने समस्याले किसानको आयस्तर बढ्न सक्दैन । त्यसैले किसानको आयस्तर बढाउने खालका कार्यक्रम स्मार्ट कृषि गाउँबाट अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । आगामी दिनमा कृषि ज्ञान केन्द्र र कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिले यस विषयमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
