‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सरकारको नारालाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट कार्यान्वयन स्थितिले गिज्याइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ विकास बजेट अर्थात् पूँजीगत खर्चको स्थिति सन्तोषजनक छैन । विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा बाँकी रहेको छ । योजना निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म हुने लगानी, मिहिनेत र खर्च खेर गएको छ । सरकारको तीब्र आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई पूँजीगत खर्चले परपर धकेलिरहेको चित्रण गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा यसवर्ष पनि कमजोर सावित छ । खर्च र राजश्व असुली तुलनात्मक रुपमा घट्यो । खर्चको स्थिति हेर्दा असार महिनाको भुक्तानी सबैभन्दा धेरै छ । विकास प्रशासन कमजोर र बेकामे देखिएको छ । कोरोना महामारी र लकडाउन बन्दाबन्दीका कारण विकास कार्य प्रभावित भएको भनेर टाउको लुकाउन सजिलो बनेको छ ।
असारको अन्त्यमा हतारहतार विकास गर्ने परिपाटी यसपाली पनि रोकिएन । कानुन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, ढिला निकासा दिने कार्यशैली कमजोरीका कारण हुन् । राजनीति नेतृत्वले योजना निर्माणदेखि नै खर्च गर्न सकिने सामथ्र्य पहिचान गर्न सकेन । कर्मचारीको मनोवृत्ति कसरी पैसा कमाउने र जागिरको समय कटाउनेमा केन्द्रित छ । योजनाको काम लम्ब्याएर अनुचित लाभ लिन खोज्ने र विकासको संवेशनशीलता नबुझ्ने अवस्था छ । सरकारी कर्मचारीको मात्र होइन, ठेकेदार व्यापारीहरुमा पनि कम गुणस्तरको काम गरेर बढीभन्दा बढी खर्च देखाउने प्रवृत्ति छ । उपभोक्ता समिति गठनमा हुने राजनीति र वार्गेनिङ विकासको बाधक बन्ने गरेको छ । तर कारवाहीको भागिदार कोही बनेनन् । विनियोजित बजेट खर्च भएन भनेर फिर्ता पठाउने काम आफैमा ‘सरेन्डर’ हो । बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको आत्मस्वीकृति हो । विकासमा सबैभन्दा धेरै मन्थन र बहस भएको विषय नै न्यून पूँजीगत खर्च हो ।
राष्ट्र वैंकको एक अनुसन्धान अनुसार नेपालमा सरकारले एक रुपैँया पूँजीगत खर्च गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा कम्तिमा ३ रुपैंयाको उत्पादकत्व दिन्छ । सरकारले जति पूँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ताको क्षमता बढाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । खुला र पारदर्शी प्रशासन, सूचनाको अधिकार, वित्तीय पारदर्शीता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका अभिन्न अंग हुन् । जनताले विकास र परिर्वतन देख्ने चाहना गरेका छन् । होसियार, पूँजीगत खर्च बढाउ र पारदर्शीता कायम गर । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै सरकारले खर्च बढाउन विकास प्रशासनको क्षमता सुधार गनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ यस्तो नहोस् ।
