पछिल्लो समयमा विदेशबाट फर्कने युवा लक्षित गर्दै स्थानीय तहले कृषिमा लगानी बढाएका छन् । अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई महत्व नदिएका स्थानीय तहलेसमेत यसवर्ष लगानी बढाएका हुन् । कोभिड–१९ का कारण फैलिएको महामारीले मध्यम र निम्म मध्यम वर्गमा समस्यामा परेकाले कृषिमा जोड दिएका हुन् । स्वदेश तथा भारतसँगै अन्य देशमा रोजगारी गुमाई जन्मथलो फर्केका यूवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउन स्थानीय तहले कृषि र पशुपालनमा सहुलित ऋण र अनुदानको व्यवस्था गर्नु राम्रो पक्ष हो । कतिपय स्थानीय तहले कुल बजेटको ३५ प्रतिशतसम्म पनि कृषिमा लगानी गरेका छन् । आगामी वर्ष कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केकाहरुलाई कृषि तथा पशुपालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कृषि र पशुपालन गर्नेलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध, फलफूलमा युवा, कृषि एम्बुलेन्स मार्फत कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण, शित भन्डार निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखेका छन् ।
स्थानीय तहले उर्वर भूमिको सदुपयोग गरी अन्नवाली तथा फलफुलको उत्पादन बढाउने गरी बजेट ल्याएका छन् । गाउँपालिकाले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक र प्रतिष्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरी जीवनस्तरमा क्रमिक सुधार ल्याउने गरी बजेट ल्याएका हुन । उर्वरभूमिलाई गैर कृषि कार्यको प्रयोगमा ल्याउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने योजना पनि राम्रो हो । खेतीयोग्य बाँझो जग्गाको अभिलेखीकरणलाई व्यवस्थित गरी उपभोग गर्ने घोषणाले पनि कृषि कर्ममा लाग्नेलाई हौसला बढाएको छ । राजमार्ग र सहायक राजमार्गको छेउछाउमा कफी, अलैची, उखु जस्ता नगदेबाली उत्पादन गरी पकेट क्षेत्रका विकास गर्न सकिन्छ । कृषि व्यवसाय गर्ने किसान, समुह, सहकारीलाई अनुदान, युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याएका छन् । अतिविपन्न समुदायमा कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन बृद्धिसँगै आम्दानी बढाउने खालका कार्यक्रम रहेको छ ।
गाउँपालिकालाई दुध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याउनु राम्रो पक्ष हो । पशुपन्छी बीमा, कृत्रिम गर्भाधान सेवा, पशुमा उन्नत नश्ल सुधार, घाँसमा आधारिकत पशुपालन, पशुपालन व्यवसायबाट स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नका लागि प्रोत्साहन तथा अनुदानका कार्यक्रम गर्नुपर्छ । विदेशवाट रोजगारी गुमाई फर्केका युवाहरुलाई लक्षितगरी अनुदान कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो । तरकारी उत्पादक कृषक समुह गठनगरी तालिम र उन्नत जातका विउविजन, प्लाष्टिक टनेल, प्लास्टिक पोखरी अनुदानमा वितरण गरिनेछ । धानको विउ, मकैकोे विउ, गहुँको विउ तथा दालहनका विउहरु अनुदानमा वितरण, मिनिटेलर (हाते ट्याक्टर), थ्रेसर मेसिन र दाना बनाउने मेसिन अनुदानमा वितरण गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ ।