पाल्पा । प्रादेशिक साँस्कृतिक पाल्पा दरबार संग्रहालय संचालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवाला बीच छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
संग्रहालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सवालमा गम्भीर नदेखिएको लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा दरबन्दी भन्दा बाहिरका कर्मचारी हटाउने परिपत्र गरेपछि विकल्पको खोजी गर्न छलफल आयोजना गरिएको हो ।
अहिले संग्रहालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ६ जना कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि कर्मचारी छैनन् । काम चालाउनका लागि कार्यालय प्रमुखका रुपमा डिभिजनल वन अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गरेर जिम्मा लगाइएको छ । लेखापाल पनि अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तोकिएको छ । अरु कुनै पनि दरबन्दीका स्थायी र संग्रहालय अन्तरगतका कर्मचारी नरहेको कार्यालय प्रमुख नारायणदेव भट्टराईले छलफलमा जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म करार सेवाबाट कार्यालय सहयोगी २ जना र सेवा परामर्शबाट सरसफाई र बगैचा हेरचाह गर्न ४ जना (माली) लाई बिहान र दिउँसो गरी काम लगाइएको थियो । यस्तै संग्रहालय तथा नेपाली सेनाबाट प्राप्त हतियार सुरक्षाका लागि २ जना (ज्यालादारी सुरक्षा गार्ड) व्यवस्था गरिएको भएपनि दरबन्दी भन्दा बाहिरका कर्मचारी नराख्ने परिपत्र आएपछि समस्या भएको हो ।
सोही छलफल कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख भट्टराईले संग्रहालयको पृष्ठभूमी, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम, हाल सम्मको प्रगति, अवसर र चुनौतीहरूका साथै समाधानका उपाय समेटिएको प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न गतिविधिका लागि चालु तर्फ १ करोड ७ लाख, पूँजिगततर्फ १ करोड १७ लाख र प्रशासकनिकतर्फ ६६ लाख २४ हजार गरी कुल २ करोड ९१ लाख २४ हजार बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो । बजेट आयो कार्यान्वयका लागि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । सरसफाईकर्मी, माली र सुरक्षागार्ड नभए संग्रहालय सञ्चालन गर्न नसकिने प्रमुख भट्राईको भनाइ छ । प्राप्त बजेटबाट आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सकिने भएपनि प्रदेशको निर्देशनले समस्यामा पारेको उहाँको भनाइ छ ।
छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले एतिहासिक तथा साँस्कृति संग्रहालयको विकासका लागि ठोस योजनाका साथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले केन्द्रीय सरकारको निर्देशन प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दा सबै मन्त्रालय र कार्यालयमा कर्मचारीको समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले यसको नीतिगत सुधार गरेर कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्नो पहल रहने समेत बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर रानाले अप्ठारो पर्दा मात्र समन्वय गर्ने अरु समय आफूखुसी हिड्ने प्रवृतीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आवश्यकता अनुसार सेवा गर्दै आएका कर्मचारीको व्यवस्थापनको सहज पहल गरी प्राप्त बजेटको सही सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अर्का प्रदेश सभा सदस्य खेमबहादुर सारुले कर्मचारीको हकमा विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले यसका साथै कार्यविधि र दरबन्दी परिमार्जन गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
तानसेन नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले दरबार परिसरका टहरा भत्काएपछि व्यवस्थापन गर्न पुरात्तत्व विभागले सहजीकरण नगरिदिँदा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले पटक पकटको ताकेता गर्दा पनि विभागले इन्जिनियर नपठाउँदा काममा ढिंलाई भएको बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलाले प्रदेश सरकारले संग्रहालयलाई महत्व दिएपनि दरबन्दी भन्दा फरक कर्मचारी आवश्यक पर्दा समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले तत्कालका लागि सेवा गरिरहेका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने र स्वीकृत दरबन्दी सुधार गर्न प्रक्रिया अगाडि बढ्दा राम्रो हुने बताउनुभो ।
छलफलमा जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले दरबार संग्रहालयको क्षेत्रफल किटानी, डिपीआर तयारसंगै जिल्लाकै समिति गठन गर्ने व्यवस्थाका लागि एकजुट भएर पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति पाल्पामा प्रमुख टंकनाथ खनालको अध्यक्षतामा चलेको छलफलले तत्कालका लागि परामर्श सेवा मार्फत कर्मचारीहरूको निरन्तरता गराउने, स्वीकृत दरबन्दी हेरफेर र जिल्लास्तरमा समिति गठन हुने व्यवस्थाका लागि गठन आदेश संशोधनको पहल गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
