रामपुर साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले खानेपानीको शुल्क घटाएको छ । संस्थाले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरेर संस्थाका अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षले महशुल घटाएको जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले सेवा क्षेत्रभित्र २४ घण्टा सुलभ मूल्यमा पानी वितरण गर्ने, सफा, स्वच्छ र शुद्ध खानेपानी घर–घरमा वितरण गर्ने लक्ष्य अनुसार समितिले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आठ युनिटसम्म न्यूनतम दर एक सय ७५ रुपैयाँलाई नै यथावत राखिएकोछ भने नौ देखि २० युनिटसम्म पानी उपभोग गर्ने उपभोक्ताले (न्यूनतम रकम एक सय ७५ रुपैयाँ सहित) प्रतियुनिट ४० महशुल दर रहेकोमा घटाएर ३० रुपैयाँ, २१ युनिटभन्दा माथि (न्यूनतम रकम एक सय ७५ रुपैयाँसहित) प्रतियुनिट ६३ महशुल दर रहेकोमा घटाएर ५३ रुपैयाँ महशुल मूल्य कायम गरिएको जानकारी गराउनुभयो । घटाइएको मूल्य चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात साउन १ गते देखि लागु हुने छ । उपभोक्ताको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै महशुल दर घटाएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले गतवर्ष न्यून वर्गका परिवारलाई मध्यनजर गरी महशुल परिवर्तन गरिएकोमा यसवर्ष मध्यम वर्गीय परिवार र धेरै पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई समेत लक्षित गरी महशुल परिवर्तन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
तीन हजार दुई सय धारा जडान गरी घर–घरमा सफा, स्वच्छ र शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्य रहेपनि हाल तीन हजार ९ सय २३ धारा जडानका लागि उपभोक्ताले शुल्क बुझाएका छन् । अहिले तीन हजार ४ सय ९३ धारामा नियमित पानी वितरण भइरहेको छ भने ४ सय ३० धारा जडान गर्न बाँकी रहेको संस्थाले जनाएको छ । नयाँ धारा जडानका लागि २२ हजार शुल्क लाग्नेछ । सात हजार धारा जडान गर्न पुग्ने खानेपानी तयार गर्ने, त्यसको लागि आवश्यक वजेट व्यवस्थापन गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले पत्रकार समक्ष जानकारी गराउनुभयो । सात हजार धारा जडान गरी पानी वितरणका लागि करिव ५० करोड सम्मको रकम लाग्ने अनुमान रहेकाले त्यसको व्यवस्थापन गरेर काम अगाडि बढाउने संस्थाको योजना रहेको छ ।
खानेपानीको सुबिधा घर–घरमा पु¥याउने उद्देश्यले वि.सं २०६७ मा रामपुर साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था स्थापना भएर योजनाको काम अगाडि बढाइएको हो । नेपाल सरकार नगर विकास कोषको सहयोगमा विसं २०६७ मा सुरु भएको आयोजना २०७३ भदौमा परीक्षणका रुपमा सफल भएपछि त्यस समयदेखि नै खानेपानी वितरण गर्न थालिएको हो । नगर विकास कोषको रु २४ करोड ५० लाखको बोलपत्र आह्वान भएकामा त्यसमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारको अनुदान, नगर विकास कोषको ४५ प्रतिशत ऋण सहयोग र पाँच प्रतिशत उपभोक्ताको सहयोगमा आयोजना सञ्चालनमा छ ।
