पाल्पा । हरेक वर्ष असार लागेपछि बजेट खर्चको मात्रा बढ्छ र आम नेपाली नागरिकले सोँच्न बाध्य हुन्छन– यस्तै समाचार अरु एघार महिना पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो । बास्तवमा नागरिकले सुनेका, पढेका, हेरेका समाचार अनुसार काम हुन्थ्यो भने नेपाल विकसीत राष्ट्रको सूचीमा गनिने थियो । विडम्वना हामी गरिव मुलुकको सूचीबाट हट्न सकेका छैनौँ । जुन कुनै सरकार भएपनि किसान मजदुरको समस्याले निकास पाएको छैन । गरिखाने नेपालीको अवस्थामा ताŒिवक अन्तर भेटिएको छैन । राणाकाल, पञ्चायतकाल, वहुदल हुँदै गणतन्त्रकालमा आइपुग्दा नागरिकले बोल्न पाउने, लेख्न पाउने कुरामा सुधार भएपनि आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । शैक्षिक, स्वास्थ्य अवस्थामा ताकि सुधार भेटिएको छैन । प्रविधिमोह बढेपनि दुरुपयोग बढी भएको आम गुनासो छ ।
विकासको सूचकको सन्दर्भ उठान गर्दा सामान्यतया नागरिकका लागि आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति मूल सवाल हो । बिरालो कालो वा सेतो जस्तो भएपनि मुसा मारे हुन्छ भने झै आम नागरिकले सुनाउँदै आएको गुनासो फेरिएको छैन–जुन सरकार आएपनि हाम्रा समस्या जहाँका तही छन् । असारे विकासको समाचारले आम नागरिकको पेट भरिएन, आङ ढाकिएन । बरु असारमा कालोपत्रे गरिएका सडक साउनमा उस्तै (पुरानै) अवस्थामा पुगेका छन् । विकासका नाममा पानीका मूल, जंगल, गाउँठाउँका पोखरी, पाटीपौवा, पैदल सडक मास्ने र नास्ने काम बढेको छ । नेता र जनप्रतिनिधिले प्रगति भयो भन्दै यति किलोमिटर सडक खनियो भन्छन तर खनेका सडकको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ? अनुगमन गर्न, अवगत गराउन वा सार्वजनिक गर्न चाहदैनन् । सडक खनेर मात्र पुग्ने भए नेपालमा प्रशस्त सडक खनिएको छ यथार्थमा ती कति सुचारु हुन सके वा कामलाग्दो अवस्थामा रहेका छन भनेर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले नियमन आवश्यक ठानेका छैनन् ।
असार लागेपछि जनप्रतिनिधि, मन्त्री र नेताले उद्घाटन, शुभारम्भ र शुभकामना प्रकट गरेका समाचारले मिडिया छाउछ । लौ गाउँसहरमा विकासको मूल फुटेछ भन्ने वोध गराउँछ समाचारले । साउन लाग्नासाथ असारमा गरेको कालोपत्रे उप्केको, कच्ची सडक पैरोले खसेको, भवनहरु चर्केकोलगायत समाचार आउन थाल्छ । असारको अन्त्यमा कुल बजेटको ८० प्रतिशत बढी खर्च भएको अवस्थाले नेपालको कायापलट भैसक्नुपर्ने थियो तर यथार्थमा त्यसो हुन सकेको छैन । किन खर्च र प्रतिफलको तालमेल हुन सकेन? वास्ता कतैबाट गरिएको छैन ।
बजेट विनियोजनका क्रममा पहुँचवाला सांसद, विभागीय मन्त्री र प्रधामन्त्रीले आफ्नै चुनाव क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेको चर्चा सेलाइसकेको छैन । अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकता नभएर भन्दा पनि दिन आवश्यक नठानेरै त्यसो भएको हो भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । सोझो अर्थमा भन्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा पनि बजेटमा पन्पक्ष गरिएको छ । यसो भन्दा सरोकारवाला व्यक्तिहरुलाई चित्त नबुझ्न सक्छ तर भएको त्यही हो । तीन तहको सरकार भएका बेला गाउँसहरको समग्र विकास हुने भयो भनेर आम नागरिक उत्साहित भएपनि सरकारले खासै चासो लिएको छैन । सरकारको कामबारे नेताहरुका आ–आफ्नै व्याख्या रहेको पाइन्छ । आफ्नो पार्टीको सरकार छ भने सेवाग्राहीलाई नेताले सरकारको काम राम्रो छ भनेर प्रचार गर्न समेत अप्ठ्यारो मान्दैनन् ।
अन्त्यमा, असारमा झै क्षणिक समयमा अधिकतम विकास भएको प्रचार गरेर रमाउने नेता र पार्टीका वरिष्ठ हुन वा आलाकाँचा कार्यकर्ताले नागरिकलाई उल्लु बनाउन छाडेका छैनन् । संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार लगायतका मौलिक अधिकारका सवालमा समेत नेताहरु चुप लागेका छन् । कसरी चुनाव जित्ने, नागरिकलाई कसरी ढाँट्ने भन्ने काममै नेताहरु व्यस्त रहेका जनगुनासो छ । हजारौँ सहीदको बलिदान, लाखौँ नागरिकको संघर्षबाट प्राप्त व्यवस्था जनप्रतिनिधि, नेता, मन्त्री र तीनका आसपासेको लागि मात्र अवसर बनेकै हो त ? छलफल जरुरी छ । आम नागरिकका समस्या कहिले र कसले समाधान गर्ने वा अवरोध हटाउने ? जवाफ खोजेका छन् गाउँबस्तीका नेपालीले ।
(स्वतन्त्र पत्रकार)