पूर्वाधार निर्माणको होडबाजी चलेकै छन् । गाउँगाउँमा डोजर चलेकै छन् । हरेक स्थानीय तहको कम्तीमा ८ करोड बजेट डोजर चलाउनका लागि विनियोजन भएका छन् । सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालयबाट पनि डोजरका लागि करोडौंका बजेट छुट्याइएका छन् । हेनेर् नै हो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि पूर्वाधारलाई बढी जोड दिएका छन् । स्थानीय तहले केन्द्र देखी सबै वार्ड केन्द्रहरुलाई जोड्ने मोटरवाटोलाई सडक वर्गिकरणको आधारमा बाह्रै महिना सवारी संचालनको लागि सडकहरुको स्तरोन्नती गनेर् नीति लिएका छन् । सडकको राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मान्दै स्थानीय तहले पारित गरेको सडक मापदण्डलाई अवलम्बन गदैर् अघि बढेका छन् । छिमेकी स्थानीय तहहरु, प्रदेश तथा संघीय सरकारसंग समन्वय गदैर् पूर्वाधार विकासको कार्यलाई अगाडी बढाएका छन् । स्थानीय तहभित्र रहेका महत्वपूर्ण वस्ती तथा बजार उन्मुख क्षेत्रका मुख्य सडकलाई कालोपत्रे गनेर् कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
अब निर्माण कार्यमा मानव जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिई स्थानीय तहमा रोजगारीको अवसर श्रृजना गनेर् कार्यलाई जोड दिनुपनेर् अवस्था छ । कोरोना संक्रमण त्रासका कारण बेरोजगार भएर फकेर्का युवा धेरै छन् । उनीहरुलाई आयआर्जनका लागि उपाय खोज्नुपनेर् बेला आएको छ । यति मात्र होइन, डोजर संचालन गनेर् सडकमा अब मानव श्रोत नै परिचालन गर्नुपनेर् अवस्था छ ।
स्थानीय तहले सडक गुरु योजना निर्माण गनेर् र मानव स्रोत प्रयोग गर्नु आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । निर्माण भएका मोटरवाटोहरुमा निर्वाध रुपमा सवारी साधन संचालन तथा सडकको नियमित मर्मत संभारको लागि सडक मर्मत संभारकर्ताहरु परिचालन गर्नुपर्छ । सडक निर्माण गर्दा तल्लो किनारामा वृक्षारोपण गनेर् कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनुपर्छ । त्यसका लागि मानवस्रोतकै खोजी गनेर् हो भने गाउँमा पुगेको पैसा गाउँमै रहनेथियो ।
पूर्वाधार निर्माण कार्यमा प्रयोग गर्नुपनेर् अत्यावश्यक उपकरणहरु खरिद गरी प्राविधिक कर्मचारीहरुको दक्षतामा वृद्धि गर्नुपर्छ । वातावरण मैत्री सडक निर्माणका लागि पनि स्थानीय तहको ध्यान पुग्नुपर्छ । यसबाट मानव श्रोतको परिचालन गर्न सहज हुनेछ । जसले गर्दा गाउँमै स्वरोजगार र रोजगार हुने देखिन्छ । बाह्य सामाग्री प्रयोग गरेर पैसा बाहिर पठाउने होइन गाउँमै बसेको युवा, महिलाहरुलाई काममा लगाउनु जरुरी छ । यसबाट पैसा गाउँमै बस्छ र रोजगार पनि सृजना हुन्छ । स्थानीय तहमा रोजगार प्रदान गनेर् चकोर् लोकप्रिय नारा लगाएको चार वर्ष भयो । तर पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट बढीमा एक महिना भन्दा काममा जान पाएका छैनन् । यसबाट पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका खोक्रा नारा हुने भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले आगामी दिनमा गाउँगाउँमा निर्माण भएका पूर्वाधार विकासमा श्रमको प्रयोग होस् ।
