स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ पछि तत्कालै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भयो । यही ऐनको दफा ४७ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । गाउँटोलको न्यायालय (न्यायिक समिति) लाई २२ प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यहीअनुसार गाउँपालिकामा रहेका न्यायमूर्तिले न्याय सम्पादन पनि गरिरहेको देखिएको छ ।संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुग्ने सर्वसाधारण अहिले गाउँमै न्याय पाएका छन् । ग्रामीण भेगका बासिन्दाले आफूहरुलाई अन्याय भए पनि सहनुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले गाउँपालिका, वडा कार्यालयमा रहेका न्यायिक समितिमा गएर उजूरी दिने गर्छन् । समितिले सकेसम्म मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा रहेर पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भागिरथी भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
न्यायिक समितिमा कति उजूरी परेका छन् ?
भट्टराईः स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछिको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गठन भएको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म २२ वटा मात्रै उजुरी परेको छ । यो धेरै उजुरी होइन । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म जम्मा ३ वटा उजुरी परेको छ । हामीले विवाद निरुपणका लागि न्यायिक समितिमा दर्ता गर्ने गरिन्छ ।
हामीसँग एउटा प्रक्रियामा छ, भने अन्य दर्ता भएका सबै विवादको निरुपण गरेका छौँ । कुनै विवादमा हामीले कानूनी आधारमा निर्णय गरेका छौँ । कुनै सहमतिमा मिलापत्र गराएर पठाएका छौँ । कानुनी रुपमा अदालतसम्म पाँच वटा पठाएका छौ । मेलमिलापकै माध्यमबाट विवाद मिलाउने गरिएको छ ।
गाउँका विवाद कसरी मिलाइन्छ ?
भट्टराईः मेरो संयोजकत्वमा विगतमा समितिमा वडाध्यक्ष भोगबहादुर थापा र रिमप्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । वडाध्यक्ष भोगबहादुर थापा बिरामी परेकाले अहिले निलकण्ठ भटराईलाई गाउँसभाले मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सुरुमा समितिमा आएको निवेदन हाम्रो कार्य क्षेत्रमा पर्ने हो होइन भनेर अध्ययन हुन्छ । यदि न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भने निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । सुरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट नै समन्वय गरेर काम गरियो । अघिल्लो वर्षदेखि नासु सरहको कर्मचारी राखेका छौं ।
पत्र लेख्न, माइन्यूट लेख्न सघाउने गर्नुहुन्छ । सहयोग त्यस पछाडि पक्ष र विपक्ष दुवैलाई पत्र तामेली गर्छौँ । विपक्ष लिखित जवाफसहित आउँछन् । विपक्षको जवाफ आइसकेपछि दुवै पक्षको छलफल गराएर सकेसम्म हामीकहाँ आएका विवाद सहमतिमा मेलमिलाप गराउँछौँ ।
हाम्रो कार्यक्षेत्रमा नपरेको उजूरी जिल्ला अदालत पठाइदिन्छौँ । सकेसम्म गाउँपालिकामै मिलाउने प्रयास गरिन्छ । धेरैजनालाई यही समाधान गछौं । सकेसम्म वडामै मिलाउने प्रयास हुन्छ । तर कतिपयले भने नबुझेर अदालत र प्रशासनमा जाने गरेको पाइएको छ । तर अधिकांशको उजुरी गउाँपालिकामा नै फिर्ता आउने गरेको छ ।
न्यायिक समितिमा कस्ता प्रकृतिका विवाद/उजूरी आउने गर्छन ?
भट्टराईः न्यायिक समितिका बारेमा अझै पनि चेतना पुगिसकेको पाइएको छैन । किनभने उजुरी दिनेको संख्या धेरै हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो छैन । अर्कोकुरा महिलाको निवेदन कमैमात्र आउने गर्छ । अझै पनि हामीले समाधान गर्न सक्छौ भनेर नबुझेर पनि हुनसक्छ । पुरुषले हामी हिंसामा परियो भनेर पनि ल्याउने गर्नुहुन्छ ।
गाली बेइज्जती, साँध सँधियार बीचको विवाद, श्रीमानश्रीमतीको घरझगडा, घरेलु हिंसा नै हामीकहाँ बढी आउँछन् । शुरुमा धेरैजसो विवादमा दुवै पक्ष आगो भएर आएका हुन्छन् । यहाँ आइसकेपछि राम्रो सम्बन्ध हुने गरी मिलापत्र गरेर पठाउने गरेका छौँ । विशषगरी महिलाको निवेदन आउन नसकेकाले यसमा हाम्रा जनप्रतिनिधिले सचेतना जगाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।
न्यायिक समितिमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ ?
भट्टराईः पूर्वखोला गाउँपालिका पहिलाकै गाविस भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ । नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउन सकिरहेका छैनौँ । अब बन्ने क्रममा छ । अहिले निर्माण भएको तालिम कक्षमा इजलास बनाउने कि भन्ने पनि भएको छ ।
अध्यक्षज्यू र मेरो कोठा एउटै छ । कतिपय अवस्थामा अध्यक्ष ज्यूको पनि साथ लिन्छु । न्यायिक समितिको कार्यकक्ष अझै छैन । आफ्नै कक्षलाई इजलास कक्षका रुपमा प्रयोग गर्छौँ । इजलास कक्षको अभावमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने पनि होइन । हामीसँग जेजस्तो छ, त्यसैमा काम गरेका छौँ ।
कानूनी सल्लाहकार केही समय एक जना अधिवक्ता राखिएको थियो । बुटवल उच्च अदालतका कर्मचारीका साथै आफन्त अधिवक्ता पनि रहेकाले सल्लाह लिने गरेको छु । तसर्थ हामीले न्यायसम्पादन गर्दा सबैभन्दा पहिले त विवाद कस्तो छ, हामी निरुपण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर अध्ययन गर्छौँ ।
त्यहाँका टोलवासी र वडाध्यक्षसँग समन्वय गरेर पक्षविपक्षलाई छलफल गराउने र दुवै पक्षले न्यायको महसुस गर्ने गरी मिलापत्र गराउँछौँ । कतिपय अवस्थामा कानूनी अनभिज्ञताको कारण अप्ठ्यारो पनि हुने गरेको छ । तर पनि अधिवक्तासँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर र सबैसँग राय परामर्श लिँदै समस्याको समाधान गर्ने गरिएको छ ।
नबुझेका कुरा अध्यक्षज्यू लगायत वडाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यक्रम अधिकृतहरुसँग पनि सल्लाह लिन्छु । जिल्लाका कानूनविद्हरुसँग सहकार्य गर्ने, अझै कठिन भएका बेला सरकारी वकिलसँग पनि केकसो गर्ने होला भनेर फोनमार्फत सहयोग माग्ने गर्छु । उनले दिएको सुझावलाई आधार मानेर मेलमिलाप गराउने गरेको छु ।
वडाबाट कत्तिको सहयोग हुन्छ ?
भट्टराईः हाम्रा सबै ६ वटै वडाले हामीलाई सहयोग गरेको पाएको छु । कतिपय लाई सोझै जिल्ला कार्यालयमा जाने पनि बानी परेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि जाने गर्छन् । तर त्यहाँबाट न्यायिक समितिलाई नै फिर्ता आएको छ । कतिपय विवाद वडामै पनि मिलाउन सकिन्छ ।
त्यसका लागि गाउँपालिकाले वडावडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्ने तयारीमा थियौ । यस वर्ष प्रत्येक वडाका मेलमिलापकर्ता छनोट गर्ने तयारी थियो । एउटा वडाबाट तीन जनाका दरले मेलमिलापकर्ता तयार हुन्थे । तर कोभिड १९ को निषेधाज्ञाले गर्दा समस्या पारेको छ ।
तालिम दिएपछि मेलमिलापकर्ताबाट नै उजूरी आएपछि त्यहीँ मिलाउनुस्, वडामा मेलमिलापकर्ता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट मिलाउन सुझाव दिने योजना थियो । अझै पनि मुद्दा हेर्ने उपाध्यक्षले नै हो भन्ने छाप बसेको छ ।
त्यसैले पनि होला उहाँहरु वडामा नगइकन न्यायिक समितिमा नै आउनुहुन्छ । जनप्रतिनिधिको मानसिकता पनि त्यस्तै छ, गाउँपालिकामै मिलाइन्छ भनेर पठाउनुहुन्छ । धेरै मुद्धा नभएपनि महत्वपूर्ण काम गरेका छौं ।
जस अपजस कत्तिको पाइन्छ ?
भट्टराईः दुबै पक्ष मिलेर हाँसीखुसी हुने पनि हुनुहुन्छ । कतिपय धन्न गइएछ भन्ने हुन्छन् । यसले हामीलाई मिलाई तर उजुरी दिए भन्ने एक अर्काको आरोप पनि सुन्ने गरिन्छ । हार जित सकेसम्म गराइँदैन । त्यस्तो नै त नहोला । विवादको निवेदन आइसकेपछि सम्बन्धित वडाका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउँछु ।
हुन त रातभर झगडा गर्नेहरु पनि हुन्छन् दिनमा मिल्ने गर्छन् । श्रीमान्श्रीमतीबीच घरका कुरा लगिस् भन्ने पनि हुन्छन् । आफूहरु तल परिन्छ जस्तो हुन्छन् । गाउँपालिकासम्म किन लगिस् भन्ने पनि छन् । कतिपय अवस्थामा वडाध्यक्षले ‘हामीले मिलाउने प्रयास गरेका हौँ, नसकेर त्यहाँ पठाएको’ भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ ।
कतिपय फेरि समितिमा उजूरी परेपश्चात् वडामै जानुस् भन्दा वडाध्यक्षहरुले यो विवाद मिलाउनु अपजस पाउने काम हो, गाउँपालिकामा न्यायिक समितिमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्न पनि ठान्नुहुन्छ । बेकारमा राजनीतिक आरोप लगाइन्छ भनेर फेरि यतै पठाइदिनुहुन्छ । जे जसरी आए पनि यहाँ आएका विवाद सहमति गरेरै मिलाउने गरेका छौँ ।
विकास निर्माणको अनुगमन कसरी हुन्छ ?
भट्टराईः ३ लाख भन्दा बढी रकमका योजना गाउँपालिकाले अनुगमन गर्ने गरेको छ । उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना अधिकृत, इन्जिनियर, वडाध्यक्षले अनुगमन गर्छ । काम सुरु गर्दा नै योजना अनुगमन गर्न पुगिन्छ । एउटै योजनामा ठूला भएमा कम्तीमा पाँच पटकसम्म पनि पुग्ने गरिन्छ ।
कतिपयमा विवाद हुन्छ । सम्पन्न भइसकेपछि मूल्यांकन गर्दासमेत पुगिन्छ । प्रदेशका योजना पनि छन् । गाउँपालिकाका पनि छन् । जिल्ला समन्वयलाई पनि योजना अनुगमनको जिम्मा छ । गाउँपालिकाका योजनालाई हामी आफै अनुगमन गर्ने गरिएको छ ।
अन्त्यमा …..
भट्टराईः नीति तथा कार्यक्रम अध्यक्षले र बजेट हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सहकारी सम्बन्धमा, योजना, अनुगमन, छलफलमा सहयोग गरिन्छ । कृषि, शिक्षा, विद्यालय अनुगमन हुन्छ । पशुपालनमा पनि अनुगमन गरिन्छ । खरिद समितिमा बाहेक अन्यत्र काम नै गर्नुपर्छ ।
गाउँपालिकाभित्रका जनताले खटेर काम गरेकामा धन्यवाद दिन्छन् । आगामी दिनमा पनि जनताको साथ पाइरहनेछु भन्ने लाग्छ । यसबाट हामीलाई नै काम गर्ने हौसला मिलेको छ ।
धन्यवाद ।
