यतिबेला पाल्पाका सबै स्थानीय तहमा भूमि समस्या समाधानका लागि कार्यक्रम भइरहेका छन् । छलफल, भेला हुनुका साथै भूमि समस्या समाधानका लागि अभिमुखिकरण कार्यक्रम भइरहेका छन् । भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि वडा–वडामा सहजिकरण समिति गठन भएको छ । सबै स्थानीय तहमा पालिकास्तरको सहजिकरण समिति गठन भएपछि वडामा पनि गठन भएका हुन् । स्थानीय तहले भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग नगर र गाउँपालिकास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको छ । हुन त भूमि सम्बन्धी समस्या समधान आयोगका जिल्ला समितिले पनि भूमिहिन, दलित र सुकुम्वासीको उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्दै दु्रत गतिमा काम थालेको छ ।
रामपुर नगरपालिकामा बढी समस्या छ । तिनाउ गाउँपालिकामा पनि समस्या नभएको होइन । सदरमुकाम तानसेन बजारमै हुकुम्वासीहरु सुकुम्बासी भन्दै जग्गा कव्जा गरेका छन् । माथागढीको पनि अवस्था उस्तै छ । रैनादेवी छहरा, रिब्दीकोटमा पनि यस्ता समस्या देखिएका छन् । रम्भा गाउँपालिकामा पनि सुकुम्वासीहरुको समस्या नभएको होइन, पूर्वखोला र बगनासकालीको पनि समस्या होला । तर हुकुम्वासीलाई सुकुम्वासी भन्दै पुर्जा दिने हुन् कि भन्ने पनि शंका उपशंका उब्जिनु स्वभाविकै हो । त्यसैले गाउँपालिका र नगरपालिका भित्र भूमिहिन थुप्रै समस्या भएकाले उनीहरुको समस्याको समाधानका लागि स्थानीय तहले चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ । आफुहरु सक्रिय भएर लागेको बताइन् ।
स्थानीय तहले आ–आफ्ना वडामा रहेका दलित, भूमिहिन र अव्यवस्थितवासीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । तर हुकम्वासीलाई सुकुम्वासीको पूर्जा दिनु कदापी हुँदैन । प्रत्येक वडामा वडास्तरी सहजिकरण समितिमात्र होइन, छानविन समिति बन्नुपर्छ । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय समितिको सहमति हुनुपर्छ । राजनीतिक आस्थाको भरमा मात्र होइन, वास्तविकतालाई बुझेर मात्र भूमिहिन पहिचान हुनुपर्छ । हुन त सार्वजानिक जग्गामा सुकुमवासी राख्न पाइँदैन । वडामा सरकारी जग्गा कम भएका स्थानमा उनीहरुको व्यवस्थापनमा कठिनाई हुन पनि सक्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा चनाखो भएर काम गर्नु जरुरी छ ।
