पाल्पा । सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत घरटहरा संरक्षण तथा संवाद समितिले जिलला प्रशासन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी योगेन्द्र प्रसाद पाण्डेयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रमुखलाईसमेत ज्ञापनपत्र दिएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख मुकुन्दराज अधिकरीलाई भेट गर्न नपाएकाले अहिले नै के भएको हो भन्न नसकेको बताए । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य नारायण आचार्य, बीरबहादुर राना, तुलाराम घर्तीमगर, पूर्वसांसद हरिप्रसाद नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष विशाल दर्लामी, राप्रपा केन्द्रीय सदस्य डुलबहादुर कुंँवर लगायतलाईसमेत ज्ञापन पत्र दिएका छन् । उनीहरुले घरटहरा हटाउन समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रशासन कार्यालयमै घरटहरा पीडितको भेलाबाट समति गठन भएको छ ।
भेलाबाट संयोजकमा कृष्णबहादुर जीसी, सहसंयोजकमा अमर प्रधान, सचिव कृष्ण पाण्डेय, कोषाध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठ रहेका छन् । यसैगरी सदस्यहरु प्रकाश श्रेष्ठ, यादव पौड्याल, विनोद तिमिल्सेना, माधव न्यौपाने, नरबहादुर बुँचा, विष्णु थापा, यमबहादुर थापा, केशव बस्याल, जेके थापा, कोपिला कार्की, देवी सुनारी रहेका छन् । समितिले सडक बिस्तार गर्ने कार्य सुरुगर्नु पूर्व सडकबाट प्रभावित हुने जनता, स्थानीय सरकार, राजनैतिक पार्टी लगायत सम्वद्ध सबै पक्ष राखी सडक बिस्तारको बारेमा विस्तृत जानकराी गराई सहमति गरेर मात्र काम अघि बढाउन माग गरेको छ ।
यसैगरी सडक बिस्तार गर्ने कार्यको सुरुवात गर्दा सिद्धबाबा लगायतका मानववस्ती नभएको ठाउँबाट काम सुरु गर्नुपर्ने र सडक विस्तार गर्दै जाँदा घरटहरा भत्काउनै पनेृ अवस्था आएमा मात्र भत्काउने कामको थालनी हुनुपर्ने र सडक विस्तारको काम सुचारु नभई जनता बसोबास गरेको क्षेत्रमा एक्कासी घरटहरा भत्काउने भनी सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने माग रहेको छ । त्यस्तै सडक विस्तारको क्रममा घरबार विहिन हुने र रोजगार गुमाउने जनतालाई उचित क्षतिपूर्ति बसोबास र रोजगारको व्यवस्था गर्नसमेत उनीहरुको माग रहेको छ । यसर घर टहरा भत्काउँदा दोभानदेखि राम्दीसम्म एकहजार घरपरिवारका ५ हजार जना मर्कामा पर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले तानसेन नगरपालिका, तिनाउ गाउँपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, रम्भा गाउँपालिकालाई समेत बोधार्थ बुझाएका छन् । सडक छेउका घरटहरा पीडित चोपलाल गिरीका अनुसार सडक बिभाग, विकास सहायता कार्यान्वन महाशाखाले फागुन १६ मा बुटवल पोखरा सडक खण्ड सुदृढीकरण गर्ने ७ मिटरको बाटो दुई लेनको स्तरीय कालो पत्रे गर्न इआईए गर्ने योजना रहेको र उक्त कार्यका लागि भित्र ७ सरोकारवालाबाट ७ दिन भित्र लिखित राय माग्दै सुचना जारी गरेको छ । बातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिबेदन तयार गर्न सडकले सडक ऐन २०३१ अनुसार ५० मिटर सडक क्षेत्र यहि बेला कायम गर्ने भन्दै ७ दिन भित्र सडक क्षेत्र भित्रका घर भत्काउन माइकिङ गरेको उनले बताए ।
सिद्दार्थ राजमार्ग खन्दै गर्दा देखि सडक किनारामा बसेर जिविका गर्दै आएका र पछि बसोबास गर्दै आएकालाइ सडक अतिक्रमण गरेका भनेर सडकले परिभाषित गरेको उनले बताए । अहिले सडकले बाटो सुधार गर्ने योजना नभएको तर प्रतिबेदन तयारिकालागी सडक छेउका घर भत्काउन चाहेको स्थानीयको बुझाई छ । भीरबाट पिलर उठाएर बनाएका घर भत्काउदा बाटो फराकिलो नभए पनि सडक डिभिजन घर भत्काउन आतुर रहेको स्थानीयले बताए ।
घरटहरा पीडितको प्रश्न छ, अन्यत्र बाँस बस्ने बिकल्प नभएकालाई सरकारको दायित्व हुन्छ कि हुन्न ? ७ मिटर बाटो र दुबै तर्फ गरि ३ मिटर गरि १० मिटर बाटो बनाउन दुबै तर्फ २५÷२५ मिटर किन भत्काउनु परो ? १० मिटर बाटो कहिले कालो पत्रे हुन्छ ? यी मात्र होइन, उनीहरुले घर टहरा हटाएर अन्यत्र बाँस बनाउन प्रयाप्त समय दिनु पर्छ कि पर्दैन ? बाटो छेउमा बसेर पेट पाल्दै आएकालाइ रोजगारको ब्यवस्था गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? सडक ऐन बन्नु पुर्व बसेका र जानकारी बिना लगत कट्टामा परेका जग्गा धनिलाई क्षति पुर्ती दिनु पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले ७ दिन भित्र घर छोड भन्ने मानबियता हो कि होइन ? स्थानीय सरकारसंग समन्वय गर्न पर्छ कि पर्दैन ? विकास गर्दा नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? जस्ता प्रश्न उब्जिएको घरटहरा पीडितले बताएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालयले सिद्धार्थ राजमार्ग विस्तारका क्रममा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनेका घरहरु भत्काउने तयारी गरेपछि पाल्पाको बगनासकाली गाउँ सरकारले त्यस विषयमा विशेष चासो देखाएको छ । सडक क्षेत्र अतिक्रमण भई बनेका घरटहराहरु भत्किने निश्चित भएपछि घरधनीहरुले गाउँसरकारसँग गुनासो राखेका थिए । उनीहरुको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै गाउँसरकारले यस विषयमा विशेष चासो देखाएको हो । गाउँसरकारको बुधबार बसेको बैंठकले सडक डिभिजन कार्याललाई राजमार्गका घर भत्काउने विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरिनुपर्ने बताएको छ । उसले जनताको उचित व्यवस्थापन नगरिकन घरटहरा भत्काउनु उचित नहुँने भन्दै स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताएको हो ।
जनताको लिखित माग अनुसारको गाउँपालिकाले सडक कार्यालयलाई उक्त विषयमा पत्र समेत पठाउने तयारी थालेको छ । गाउँसरकारले सडक विस्तार हुने जग्गामा अग्रीम चिन्ह लगाउनुपर्ने, उचित क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने तथा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ । गाउँपालिकाले सवारी चापका आधारमा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने, जग्गा खाली गराउने समय तोकिनुपर्ने र मुआब्जाको व्यवस्था गरेर मात्र घरटहरा फत्काउने विषयमा सोच्नुपर्ने जनाएको छ । उसले एक पटक स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सडक कार्यालयले छलफल चलाउनुपर्ने बताएको हो । राजमार्ग विस्तार गर्ने क्रममा उचित अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र काम गरिनुपर्ने गाउँसरकारका प्रमुख कृष्ण प्रसाद बस्यालले बताए ।
