नेपालमा गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भयो । भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा पनि त्यस अघि नै कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन भयो । लकडाउनपछि भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा कामका लागि गएका धेरै युवा बेरोजगार भए । धेरै युवा आफ्नै गाउँघर फर्के । उनीहरु फर्के पछि परिवार छाडेर विदेशिने कुनै रहर थिएन । परिवारसँग बसेर केही काम गर्ने वातावरण मिले पुनः भारत नजाने युवाको योजना थियो । तर स्थानीय, संघीय र प्रदेश सरकारले ठोस योजना ल्याउनै सकेनन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम बाहेक युवाका लागि कुने कार्यक्रम नै थिएन । यसबाट १० दिन भन्दा बढी रोजगार दिन सक्ने अवस्था छैन । अनि कसरी युवालाई टिकाउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
स्थानीय तहले गाउँ फर्केका युवाका लागि ठोस योजना बनाउन सकेनन् । सडक खन्ने, स्तरोन्नति गर्ने तर डोजर लगाएर । यस्ता योजनाले युवालाई रोक्न सक्ने कुरा भएन । कतिपय स्थानीय तहले व्यवसायिक बाख्रापालन, कुखुरापालन, तरकारी खेतीका लागि अनुदानका कार्यक्रम राखेका छन् । तर पनि यसबाट धेरै लाभान्वित हुन सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिन सकेन । गाउँ फर्केका युवासम्म सूचना पुग्न सक्दैन । टाठाबाठा, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले नै त्यस्ता योजना हत्याउँछन् । युवाले गर्न चाहने हो भने पालिकाले अनुदान दिन्छ भन्न छाड्दैनन् । तर सबै युवाका लागि रोजगारका लागि भनेर ठ्याक्कै ठोस कार्यक्रम भने छैन र बनाउन पनि सकेका छैनन् ।
काम नपाएपछि युवाहरु धेरैले भारत फर्किन चाहेका छन् । गाउँमा बसेर काम गर्दा बजारको सुनिश्चितता नभएकाले पनि बढी भारत फर्किन खोजेका हुन् । स्थानीय तहले गाउँ फर्केकालाई कृषि, पशुपालनमा आकर्षित गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । कसैको पनि ठोस योजना भने नबनेकाले समस्या भएको हो । बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने योजना छ । तर यसलाई झन्जटिलो मानेका छन् । त्यसैले विना झन्जट युवालाई गाउँघरमै राखेर बाँझो जमिनको सही सदुपयोग गराउन सक्नुपर्छ । जसबाट आम्दानी पनि होस् र स्वरोजगार बन्दै अरुलाई पनि रोजगार दिन सक्ने हुन सकुन् । त्यसैले युवालाई ठोस कार्यक्रम बनाएर गाउँमै स्वरोजगार बनाउन सकियोस् । यसतर्फ स्थानीय तहको ध्यान पुग्न सकोस् ।
