कानून विपरित पटके कर !

पाल्पा, मुलुकभरका राजमार्गमा सवारी साधनमा यात्रा गर्दा कहिँकतै पटके सवारी कर तिर्नु पर्दैन । तर तानसेन नगरपालिकामा प्रवेश गर्दा भने कानून विपरितको पटके कर नतिरी सुःखै छैन । यसबाट यातायात व्यवसायी मात्र होइन, व्यवसायी, निजी सवारी चालक पनि रुष्ट बनेका छन् । तानसेन नगरपालिकाले धेरै विवाद भएपछि अघिल्लो वर्ष उठाउन छाडेको पटके सवारी कर फेरि सुरु गरेको हो ।

नगरपालिकाको राजश्व वृद्धि गर्ने भन्दै राजश्व परामर्श समितिले कुनै निर्णय बिना नै पटके सवारी करको ठेक्का लगाएको हो । राजश्व वृद्धि गर्ने अनेक दायरा हुँदाहुँदै कानूनविपरित कर उठाउन नगरपालिका किन तम्सियो ? किन भने संघ र प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई उसले ठाडै अटेरी गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि पटके सवारी कर उठाउन बर्जित गरेको छ । यति मात्र होइन, संघीय र प्रदेश सरकारको त्यसपछिको निर्देशन धेरै आए । केन्द्रमा यस विषयमा ठूलो बहस नै चल्यो । अर्थ मन्त्रालयले यसको अध्ययन गर्न समिति नै बनायो । प्रदेश सरकारले पनि यस विषयमा धेरै बहस चलायो । अन्तिममा गाउँगाउँमा कर बढेको निष्कर्ष सहित पटके सवारी कर रोकेको हो । पटके सवारी कर नउठाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले पटकपटक निर्देशन नदिएको होइन । तानसेन नगरपालिकाले किन अटेरी गरेको ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

देशैभरका स्थानीय तहले उठाउँदै आएको पाँच प्रकारका कर खारेज गरी नउठाउन निर्देशन दिएको छ । तानसेन नगरपालिकाले बर्तुङ–तम्घास पक्की सडकको होलाङ्दी मोडमै पटके सवारी साधन कर उठाइरहेको छ । उसले स्थानीय पूर्वाधार उपभोग शुल्क नाममा पटके सवारी कर उठाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगरपालिकाले निर्माण, मर्मत सम्हार गरेको सडकमा मात्र यस्तो कर उठाउने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसपछि मन्त्रालय, विभागबाट अध्ययन समिति बनेर विभिन्न निर्णय निर्देशन आइसकेका छन् । ती निर्णय र निर्देशनले भने यस्तो कर उठाउन नपाउने जनाएको छ । होलाङ्दीदेखि बसपार्कसम्मको सडक तानसेन नगरपालिकाले मर्मत नै गरेको छैन । बसपार्कदेखि ढुंगाखानीसम्मको सडक वर्षौदेखि जीर्ण छ । सडक फराकिलो बनाएपनि कालोपत्रे समयमा नहुँदा जीर्ण सडक छ । नगरपालिकाको ध्यान चौडा गराउन, डोजर लगाउनमा छ । तर सडकलाई स्तरोन्नति गर्नेतर्फ भने पुगेको छैन । उसैले सहरी सडकमा स्थानीय पूर्वाधार उपभोग शूल्क, पार्किङ् शुल्क लगाएको छ । पार्किङ गर्ने स्थान छैन । टुँडिखेलमा राखेका सवारी साधनको समेत पार्किङ शुल्क उठाइरहेको छ ।

पटके कर हटेको तीन वर्ष भयो । तर प्रत्येक सवारी साधनलाई पटकैपिच्छे कर उठाएको छ । तानसेन नगरपालिकाले होलाङ्दी, बतासे, गैरागाउँ गरी तीन स्थानमा यस्तो कर उठाउने गर्छ । ‘एउटा पर्यटक घुम्न हिड्दा तीन स्थानमा तानसेनभित्रै कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ चालक केशव थापा भने, ‘हामीले समितिमार्फत् यस विषयमा कुरा गर्न भनेका थियौं, तर केही समाधान भएको छैन ।’ उनका अनुसार तीन स्थानमा कर तिर्नुपर्दा भाडा पनि बढी लिन बाध्य हुनुपर्छ ।

यस विषयमा यातायात व्यवसायी समिति पनि रुष्ट छन् । श्रीनगर यातायात व्यवसायी प्रालिले अब अदालतमा मुद्धा नै दिने तयारी गरेको जनाएको छ । कार्यालय सचिव भविन्द्र गौतमले पटकपटक यस विषयमा छलफल भएपनि एकाएक पटके सवारी कर तिर्नुपर्ने बाध्यता आएकाले अदालतमै मुद्धा दिने तयारी भएको बताए । तानसेन नगरपालिकाका नगरप्रमुख अशोककुमार शाहीले भने राजश्व वृद्धि गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर करका लागि ठेक्का लगाएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय सरकार संचालनका लागि राजश्व वृद्धि गर्नका लागि करको दायरा वृद्धि गरिएको हो । राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा लिने आफूहरुको मनसाय नभएको उनले बताए । तर नगरपालिकाले यसअघि पनि संघीय र प्रदेशको निर्देशन अटेरी गर्दै थप एक वर्ष पटके कर लिएको थियो । तानसेन नगरपालिकाले स्थानीय पुर्वधार उपभोग शुल्कको नाममा तानसेन बजार क्षेत्र भई सञ्चालन हुने सवारी साधानहरुमा राजमार्ग प्रवेशमा साना सवारी साधनहरुमा यात्रा गर्दा २० र फर्किदा २० गरि दोहोरो शुल्क असुल्दै आएको छ । त्यस्तै ठूला सवारी साधनहरुमा ४०/४० रुपैयाँका दरले दोहोरो शुल्क असुल्दै आएको छ ।

तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराज बेल्वासेले स्थानीय सरकार संचालन गर्न केही भएपनि राजश्व वृद्धि हुने भएकाले करका लागि ठेक्का लगाएको बताए । उनले यसअघिको कसैको कुनै निर्देशन र ठेक्काका विषयमा के भएको हो भन्ने आफूले जानकारी नपाएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत यस्ता कुनै पनि कर नलिन आग्रह गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५ मा छैन । २०७५ साउन १ गतेबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट यस्ता कर तथा शुल्कहरु असुल उपर नहुने विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । जिल्ला समन्वय अधिकारी धु्रव कुँवरले यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझ्न आग्रह गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले राजमार्ग, सहायक राजमार्गमा कानून अनुसार पटके कर लिन पाइँदैन । उनका अनुसार नगरपालिका आफैले बनाएको र हस्तान्तरण गरेको सडकमा मर्मत सम्हार शुल्क उठाउने अलग विषय भएको बताए । स्थानीय सरकारले नै कानून पालना नगर्नु दुःखको विषय भएको उनले बताए ।

सम्बन्धित खवर