कृष्ण दर्नाल
पाल्पा, बगनासकाली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा दलित समुदाय क्षमता विकास शीर्षकमा ६ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गर्यो । यस गाउँपालिकाले साना कार्यक्रम राखेर दलित र अपाङ्ग समुदायलाई चुप बनाएको छ ।

गाउँपालिका र वडाबाट सञ्चालित दलितको क्षमता विकास कार्यक्रममा ५० हजार भन्दा माथि कार्यक्रम अति थोरै छन् । गाउँपालिकाको वडा नम्वर १ मा दलित समुहको कोठा भाडा तथा फर्निचर खरिदका नाममा ५० हजार बजेट सकिएको छ । वडा नं ८ यम्घामा आरन सुधार कार्यक्रममा ५० हजार, वडा नम्वर ४ खानीगाउँ र वडा नम्वर २ मा पोखराथोकमा ५०/५० हजारमा बाख्रा खरिद तथा वितरण गरिएको छ । आयआर्जनका नाममा बाख्रा वितरण गरिएपनि प्राविधिक ज्ञान, सीप दिन तालिमको चााँजोपाचो भएको छैन ।

वडा नम्वर ३ मा बाखा, कुखुरा, बगँुर पालनका नाममा ५० हजार बजेट सकिएको छ । बगनासकाली गाउँपालिकाको वडा नं ८, बरादीमा चाहिँ २५ हजार खर्च गरेर गोरेटो बाटो विस्तार गरिएको छ । यो काम क्षमता विकास अन्तरगतको बजेटबाट गरिएको हो ।
गाउँपालिकाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “बगनासकाली गाउँपालिकालाई छूवाछूत तथा भेदभाव मुक्त बनाउन विशेष पहल गरिने छ । दलित बर्गको उत्थानका लागि मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, उन्नतकिा लागि परम्परागत ज्ञान सिपलाई व्यवसायिक बनाउन विशेष पहल गरिने छ ।”

नीति र कार्यक्रम मिल्दोजुल्दो विल्कुलै मिल्दो छैन् । लोकप्रियताका लागि नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने तर त्यसलाई लागू गर्न चासो नदेखाउने चलन छ । वार्षिक नीति कार्यक्रममा अपांग वर्गको वर्गीकृत तथ्यांक संकलन गरी अध्यावधिक गरिने, गाउँपािलका भित्र अपांगलाई आवश्यकता अनुसार ह्विलचियर, सेतो छडी, जस्ता सामाग्री वितरण गरिने र पूर्ण रुपमा अपांग भएका व्यक्तिहरुको नि ःशूल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने कुरा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षमता बढाउन ६ लाख ३२ हजार ५ सय बजेट विनियोजन गरेपनि वडा तथा गाउँपालिकाका कार्यक्रममा बजेट थोरै मात्र राखिएको छ ।

गाउँपालिका र वडाका कार्यक्रम समान प्रकृतिका छन् । गाउँपालिकाले २ लाख बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरेको थियो । वडानं १, २, ५, ८ ले पनि सम्मान कार्यक्रममा बजेट खर्च गरेका थिए । बगनासकाली गाउँपालिकाको वडा नं ७ खानीगाउँमा ५० हजार बजेटमा एकदिने अन्तरक्रिया, शौक्षिक तथा सहायक सामाग्री वितरण गरियो । वडा नं ८ मा अपांगका लागि बाख्रा र साहयक सामाग्री वितरण, वडा नम्वर २ मा अपांगका लागि आयआर्जन कार्यक्रममा २० हजार बजेट सकिएको छ । अपांगलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रम छैनन ।

यो एउटा उदाहरण मात्रै हो । यस्ता उदाहरण स्थानीय तहमा धेरै छन् । जहाँसुकै दलित, अपांगता भएकाहरुको लागि नीति अधिक राम्रो तर कार्यान्वयन प्रक्रिया भने फितलो देखिएको हो । नेकपा निकट दलित मुक्ति संगठनका सहइन्चार्ज खुम बहादुर विश्वकर्माले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको स्थानीय तहसँग पहुँच नहुँदा मनपरी रुपमा बजेट वितरण भएको बताए । उनले दलित तथा अपांगहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रका अवसर अझै पनि पाउन नसकेको बताए ।

दलित अधिकारका लागि साझा अभियान पाल्पाका संस्थापक अध्यक्ष तीर्थ प्रसाद गौतमले गरीवी, अशिक्षा, बेरोजगारीको समस्यामा पिल्सिएका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको उत्थानको निम्ति भनेर स्थानीय सरकारले कनिका छर्केको जस्तो गरी बजेट वितरण गरेकाले ठोस परिमाण आउन नसक्ने बताए । उनले राज्यसत्ताले समाजको पिँधमा पुर्याएको समुदायको उत्थान गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।

गरिबी तथा बेरोजगारी घटाउने, सामाजिक, साँस्कृतिक विभेद हटाउने, उत्पादनमुखी बजेट ल्याउनुपर्ने गौतमले बताए । वितरणमुखी बजेटले कमजोर बर्गको उत्थानमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल हुन नसकेको उनले बताए । नेपाली काँग्रेस निकट दलित नेता विष्णु बम्रेलले स्थानीय तहबाट सञ्चालित दलित तथा अपांगका क्षेत्रका कार्यक्रमले रोजगार–स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने र उनीहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुृपर्ने बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम, नीति तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयन प्रक्रिया धेरै फरक पर्ने गरेको छ ।