बजारमा जतासुकै अस्तव्यस्त छ । विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले अनुगमन गर्थे । संघीयतापछि यो अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको छ । तै पनि कहिलेकाही प्रशासनबाट विना बजेट अनुगमन गरेको पाइन्छ । तर स्थानीय तह सक्रिय नहुँदा बजारमा अस्तव्यस्तता बढेको छ । कारण हो, अनुगमन हुन नसक्नु । स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा चासो दिएको पाइँदैन । बजार अनुगमन नहुँदा बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री बितरण भइरहेको छ । केही साताअघि गरेको अनुगमनमा ७ वर्ष पूराना सामाग्री बिक्री गरेको भेटिएकाले पनि यसको पुष्टि हुन्छ । यति मात्र होइन, हल्का पेयपदार्थ अधिकांश म्याद गुज्रिएका बिक्री हुन्छन् । यसमा अनुगमन, नियमन गर्ने निकायले चासो दिएको पाइँदैन । दसैं, तिहारका बेला तानसेन नगरपालिका, रिब्दीकोट, माथागढीमा बजार अनुगमन गरिएको छ । तर यो अनुगमन पर्याप्त होइन । चाडपर्वमा मात्र गरिने अनुगमनले खासै अर्थ राख्दैन ।
फेन्सी पसलमा ब्रम्हलुट छ । ग्याँस बिक्रेताले मनोमानी ढंगले बिक्री गरेका छन् । तानसेन मात्र बजार होइन, अहिले १० स्थानीय तहमै बजार बसेको छ । तानसेन अन्तर्गत पनि धेरै बजार छन् । यति मात्र होइन, रामपुर नगरपालिका पनि बजार अनुगमनमा चुकेको छ । धेरै भन्दा धेरै सामाग्री म्याद गुज्रेका बिक्री भएका हुन्छन् । यति मात्र होइन, बजारमा वर्षौदेखि नबिकेका सामाग्री बिक्री भइरहेको छ । उपभोक्ता चलाख छैनन् । उनीहरुले म्याद गुज्रेका विषयमा जानकारी नै पाउँदैनन् । पानी, हल्का पेय पदार्थ बोतलमा म्याद गुज्रिता पनि राखेका हुन्छन् । यस्ता विषयमा कोही कसैले मतलब नै गर्दैनन् । केही दिन अघिको अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रेका विभिन्न खाद्यवस्तु बिक्री गरेको पाइएको थियो । बोतलको पानी सहित विभिन्न पेय पदार्थ, प्रायः बालबालिकाले खाने चिजवल्सका परिकार, बिस्कुट, सर्वोत्तम पिठो, स्यारल्याक्स, सूजी, कस्मेटिकका सामग्रीसमेत म्याद नाघेको अवस्थामा बिक्री गरेको पाइएको हो ।
बजार अनुगमनको क्रममा पसलमा साइनबोर्ड नराखेको, पसल दर्ता नगरेको, मुल्य सूची नराखेको म्याद गुज्रिएको सामान विक्री वितरण गरेको पाइन्छ । बजार अनुगमन बाट म्याद नाघेका विभिन्न किसिमका खाध तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरु सरोकार वालाको रोहवरमा जलाई नष्ट गरिन्छ । अनुमगनको क्रममा मापदण्ड पुरा नगरि ब्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाहरुलाई प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र अनुगमन गर्न सचेत गराइन्छ । तर उनीहरुले भोलिबाट यी कुनै पनि मापदण्ड पालना गर्दैनन् । अनुगमन गर्ने टोली पुनः एक वर्षमा पसलमा पुग्छ उही कुरा दोहोर्याउँछ । अनि फर्कन्छ । कारबाही हुँदैन । कोही पनि पसलेले टेर्दैनन् । किन भने कारबाही नै हुँदैन । कालोबजारी ऐन छ । ठगीमा कारबाही गर्न मिल्छ । तर यसतर्फ ध्यान नै दिएको पाइँदैन ।
