म त्यो दिन बसको छोटो यात्रामा थिएँ । बसभित्र कुनै कलेजका विद्यार्थीहरु थिए, आठ/दशजना । उनीहरु निर्बन्ध गफमा व्यस्त र मस्त थिए । म यस्ता घटनाहरुमा बल्झिएर आफ्नै विद्यार्थीकालमा पुगेंं । तर, एक विद्यार्थीले गम्भीर विषयवस्तु उठाएपछि झसङ्ग भएँ ।
‘यार अब लोक सेवा नखुल्ने रे, पढेर के काम भयो र ? म त तयारी गरेर बसिरहेको थिएँ ।’ विद्यार्थीहरु एकाएक सन्न भए । हाँसखेल, ठट्टा गम्भीर बन्न पुग्यो । मैले पनि उनीहरुको कुरामा चासो दिएँ ।
अर्को विद्यार्थीले भन्यो- मेरो दाइ त वर्ष दिनदेखि लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारीमा जुटिरहनु भएको थियो, दिक्क मानेर अरबतिर भासिनुपर्यो भन्दै हुनुहुन्छ । अर्को विद्यार्थीले थप्यो- छोराछोरीले जागिर खालान् र ऋणधन गरेर पैसा पठाउनु नपर्ला भनेको त अब लोक सेवा आयोग नै नखुल्ने भएपछि पढेर के काम हिँड् घरतिरै भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले ।
विद्यार्थीको छलफलले गम्भीर मोड लियो । म विद्यार्थीको छलफल सुन्न केन्द्रित भएँ ।
‘किन, के भएर लोक सेवा आयोगले परीक्षा नलिने भएछ ?’ विद्यार्थी केटाहरुको कुराकानी सुनिरहेकी अधवैंसे महिलाले आत्तिएझै गरेर सोधिन् । ‘उही कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेर नि ।’ बसका अर्का यात्रुले जवाफ दिए । समय भैइञ्जेल घाम तापेर बसे । बेला घर्केपछि आत्तिएर के काम ? कुरा बुझेका यात्रुले स्पष्ट गरे ।
‘कर्मचारीलाई पेलेर पठाउन खोजेपछि जान्छन् त ?’ अर्का यात्रुले कर्मचारीको पक्ष लिए ।
‘सरकारको नुन खाएपछि त सरकारले खटाएको ठाउँमा जान्न भन्न पाइन्छ र भन्या ?’ यात्रुहरु बहसमा भाग लिँदै गए ।
‘अब लोक सेवा आयोगलाई समय सीमाभित्र काम गर्न कठिन हुन्छ होला ।’ कुनै एक कर्मचारीले मुख खोले ।
जानकार कर्मचारी साथीले सुनाए- ‘लोक सेवा आयोगको विधेयकबाट आयोगका कार्यप्रणाली सम्वन्धी प्रशाासकीय अधिकार कटौति भयो रे, काम गरेपछि पाउने प्रोत्साहन सुविधा पनि काटियो रे । लोक सेवा आयोगमा सरुवा भएर जाने र लोक सेवा आयोगबाट बाहिर पठाउने कर्मचारी सम्वन्धमा आयोगको सहमति चाहिने प्रावधान, आयोगको विविध शीर्षकमा विनियोजित हुने बजेट र सोको आयोगको आवश्यकता अनुसार बाँडफाँड गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदको विद्येयक समितिले कटौति गरेछ ।”किन ?’ मैले जिज्ञाशा राखेँ ।
सरकार लोक सेवा आयोगलाई बजेट र कर्मचारी परिचालन मार्फत आफनो नियन्त्रणमा राखेर कठपुतली बनाउन चाहन्छ कि क्या हो ? मैले साथीहरुका माझमा प्रश्न राखेँ ।
सबैले निन्याउरो मुख लगाए । विधेयकमाथिको संशोधन सुनेर मलाई नरमाइलो लाग्यो । म सिंहदरबारबाट बाहिरिएँ ।
सरकार खास राजनीतिक विचारधाराको आधारमा निर्वाचित भई आउने एक इमोसनल संस्था हो । सरकार ईमोशनल हुन्छ र कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ला कि भनेर संविधानमा नै स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरु खडा गरिएका हुन्छन् लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ।
शासन प्रणाली परिवर्तनको कालखण्डमा सरकार बन्ने र भत्कने भए । तर, संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादन निरन्तर र निष्पक्षरुपमा सम्पादन गर्दै आयो । आयोगको काम गराइमा कसैले आजसम्म औंला उठाउन सकेको छैन । सरकार र जनताले पत्याएको एउटा कुनै निकाय देशमा छ भने त्यो लोक सेवा आयोग हो । कुनै निकाय आफै आफनो कार्यतालिका बनाउँछ, कार्यतालिका हुबहु पालना गर्छ र परिणाम पनि दिन्छ, त्यो मात्र लोक सेवा आयोग हो ।
लोक सेवा आयोगको समाजमा आर्थिक एवं सामाजिक महत्व उच्च रहेको छ । जनताको बेरोजगारी समस्या धेरथोर हल गरेको छ । सामान्य जनताका छोराछोरीले कसैलाई भनसुन नगरिकन आफ्नै बलबुँतामा जागिर खान र उच्चतहसम्म पुग्न सकेका छन् । जीवनस्तर उकासेका छन् । मेधावी युवालाई भरोसा दिएको छ । छरिएर रहेका जनतालाई शासन प्रणालीमा सहभागी गराएको छ । परिणामस्वरुप लोक सेवा आयोगले राष्ट्रप्रति र सरकारप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाएको छ ।
