पाल्पाका स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा सर्वसाधरण जनताले सास्ती पाएका छन् । जग्ग वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट, अंशवण्डा तथा जग्गाको कारोबार रोकिदा नागरिक समस्यामा परेका हुन । तर, नागरिकको समस्या सम्वोधनका लागि जिल्लाका दश स्थानीय तहले चासो नदिएको गुनासो बढेको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा विगत तीन महिनादेखि टुक्रे जग्गाको कारोबार ठप्प रहेको जिल्ला मालपोत कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको भूउपयोग ऐन २०७६ लाई टेकेर ल्याएको भूउपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयन गर्दा काम रोकिएको हो । नियमावलीको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र अन्तर्गत कृषि, आवासिय, औधोगिक, व्यवासायिक, वन, सार्वजनिक उपभोगलगायतका दश क्षेत्रमा जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि तानसेन नगरपालिकाले एक पटक छलफल गरेपनि अन्य स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरणका विषयमा कुनै चासो नदिएको मालपोत कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दुर्गाप्रसाद खनालले बताए ।
स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गीकरणको आवश्यक काम गर्नका लागि कार्यापालिकालाई भूउपयोग परिषद् नियमावलीले मानेको छ । यसका साथै पालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा भूउपयोग कार्यान्वयन समिति गठन हुने प्रावधान रहेको छ । जसले स्थानीय तहको जग्गाको अध्ययन गरी वर्गीकरण गर्न काम गर्नुपर्ने छ । यो विषय नागरिकका लागि आवश्यक भएपनि स्थानीय तहले भने प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्दा समय लाग्ने भएकोले नियमावली राजपत्रमा प्रकाशीत भएको मितिले छ महिना भित्र कम्तिमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । करिव ४ महिना वितिसक्ता समेत जग्गा वर्गीकरणको प्रकृयामा छलफल नहुँदा अंशबण्डा र जग्गा खरिद बिक्री गर्नेहरु मर्कामा परेको कार्यालय प्रमुख खनालले बताए ।
खेतीयोग्य जमिनको जथाभावी भएको खण्डीकरण रोक्न सरकारले नियमावली कार्यान्वयनका लागि गरेको परिपत्र अनुसार कित्ताकाटको काम रोकिएको छ । मालपोत कार्यालयबाट अहिले ससिम कित्ताकाट बाहेकको काम भएको छैन । जसका कारण अंशबण्डा र जग्गा खरिद बिक्रिको काम रोकिएको छ । कित्ताकाटको काम नहुँदा कार्यलयको राजस्व समेत घटेको कार्यालय प्रमुख खनालको भनाइ छ । अधिकांश जनतालाई जग्गा वर्गीकरणका विषयमा जानकारी नभएकोले दैनिक जग्गाको काम लिएर मालपोत कार्यालय आउने गरेका छन् । तर, कित्ताकाटको काम नहँुन थाहा पाएपछि त्यसै घर फर्कनु परेको सेवाग्राहीको गुनासो रहेको छ ।
मालपोत कार्यालय पाल्पाको गएको ०७८/०७९ को साउन महिनामा ३५ लाख १६ हजार नौँ सय ८० रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । तर, चालु आव २०७९/०८० को साउन महिनामा १६ लाख १६ हजार तीन सय ७८ रुपियाँ मात्र राजस्व संकलन भएको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।
